- अनिकेत घमंडी
डोंबिवली : प्रदूषण हाय हाय... नियंत्रण अधिकारी जागेवर न्हाय न्हाय असे म्हणत डोंबिवली एमआयडीसी निवासी आणि आजूबाजूच्या परिसरातील शेकडो नागरिक एकवटले आहेत. त्याना पुन्हा काही महिन्यांपासू रासायनिक प्रदूषणाचा त्रास व्हायला लागला आहे.अहोरात्र मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर सत्ताधारी, विरोधक नेते काहीही करत नसल्याने रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली.
अधिकारी गांभीर्याने घेत नसल्याने त्यांना प्रत्यक्ष भेटून पत्र देण्याचे आम्ही ठरविले होते. त्यानुसार सोमवारी दुपारी तीन वाजता कल्याण येथील कार्यालयात तेथील रहिवासी प्रतिनिधी भालचंद्र म्हात्रे, राजू नलावडे, सागर पाटील, मंदार स्वर्गे गेले होते। मात्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी राजेंद्र राजपूत आणि उपप्रादेशिक अधिकारी उपेंद्र कुलकर्णी हे कार्यालयीन कामाकरीता बाहेर गेल्याचे सांगण्यात आले, तसेच त्यांच्या हाताखालील सबंधित फील्ड ऑफिसर तेही जागेवर नसल्याने त्या त्रस्त रहिवाशांना केवळ निवेदन पत्र देऊन त्याची पोचपावती घेऊन रिकाम्या हाती परत यावे लागल्याचे नलावडे म्हणाले. आता त्या पत्राची दखल घेऊन अधिकारी काय करतात का की ते केराच्या टोपलीत टाकतात हे बघावे लागेल असा टोला नलावडे यांनी लगावला.
यातूनही प्रदूषण थांबले नाही तर येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतील सर्व पक्षातील उमेदवारांना याबद्दल जाब विचारण्यात येईल शिवाय येथील रहिवाशांची मीटिंग घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येईल असेही नलावडे म्हणाले.
समाजमाध्यमांचा आधार घेत त्यांनी त्यांची खंत, वेदना व्यक्त केल्याचे दक्ष नागरिक राजू नलावडे म्हणाले. परंतू दखल कोणी घेत नसून दुर्लक्ष करत असल्याची टीका त्यांनी केली. वरवर मलमपट्टी नको असून प्रश्न तडीस न्यायला हवा असे ते म्हणाले. त्या समस्येबाबत एमआयडीसी निवासी मधील सामाजिक माध्यमांवर, व्हॉट्सॲप गृपवर त्याची चर्चा होत असल्याने आणि त्याबाबत नागरिकांकडून मोबाईल द्वारे तक्रारी एमपीसीबी कल्याण कार्यालयातील अधिकारी वर्गाला वेळोवेळी केल्या असून त्याचा काही फायदा झाला नसल्याने हजारो नागरिक आंदोलनाला पाठिंबा देणार असल्याचे ते म्हणाले.
३ हजारी सह्यांचे गाऱ्हाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपुढे मांडणार.... त्या निवेदन पत्रावर नागरिकांचा सह्या घेणे चालू असून आतापर्यंत ५६१ नागरिकांनी उत्स्फूर्त सह्या केल्या असून तीन हजार सह्या घेऊन ते तक्रारींचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पर्यावरण मंत्री, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि एमपीसीबीचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येणार आहे.