निवडणूक संपताच KDMC तील २ हजार कुटुंबांचे वास्तव्य धोक्यात; सामान्य बुडाले, बिल्डर मोकाट

KDMC तील ६५ बेकायदा इमारतींवर लवकरच हातोडा, विधानसभा निवडणुकीमुळे पोलिस बंदोबस्त न मिळाल्याने कारवाई करता आलेली नाही. पोलिस बंदोबस्त मिळताच कारवाई केली जाईल.

मुरलीधर भवार

कल्याण : खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे महापालिकेची परवानगी मिळविल्याचे भासवून ‘रेरा’ प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या ६५ बेकायदा इमारती येत्या तीन महिन्यांत जमीनदोस्त करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनास अलीकडेच दिले आहेत. त्यामुळे या बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या डोक्यावर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे.

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी सांगितले की, महापालिका हद्दीतील ६५ इमारतींना महापालिकेची परवानगी मिळाल्याचे भासवून बिल्डरांनी ‘रेरा’ प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाणपत्र मिळविले. ही बाब पाटील यांनीच माहिती अधिकारात उघड केली. त्यानंतर या प्रकरणात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर १९ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. 

६५ बेकायदा इमारतींवर काय कारवाई करणार, अशी विचारणा केली. महापालिका प्रशासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, या ६५ बेकायदा इमारतींना कारवाईची नोटिस बजावली आहे. विधानसभा निवडणुकीमुळे पोलिस बंदोबस्त न मिळाल्याने कारवाई करता आलेली नाही. पोलिस बंदोबस्त मिळताच कारवाई केली जाईल. त्यावर येत्या तीन महिन्यांत या ६५ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, ६५ पैकी ४ बेकायदा इमारती एमआयडीसी हद्दीत येतात. एक इमारत एमएमआरडीएच्या हद्दीत आहे. सहा इमारती पाडण्याची कारवाई केली आहे. चार इमारतींवर अर्धवट कारवाई केली आहे. उर्वरित ४८ इमारतींवर कारवाई होणे बाकी असून, त्यांत नागरिक वास्तव्य करीत आहेत.  

मंजूर आराखडा ४८ तासांत अपलोड करा

राज्यातील प्रत्येक महापालिकेची वेबसाईट महारेरा प्राधिकरणाशी जोडणे आवश्यक आहे. कोणत्याही बिल्डरचा इमारत बांधकाम आराखडा महापालिकेने मंजूर केल्यावर तो ४८ तासांच्या आत महारेराच्या साइटवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची घरखरेदीतील फसवणूक टाळणे शक्य होईल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.  

१६ जणांची ५६ बँक खाती गोठवली

६५ बेकायदा इमारतींचे प्रकरण चौकशीत उघड होताच मानपाडा पोलिस ठाण्यात बिल्डरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले होते. तसेच बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांना अटक केली होती. त्यांच्याकडून सही, शिक्के, संगणक जप्त केले होते. या प्रकरणी एसआयटी आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्यात आली होती. जवळपास १६ जणांची ५६ बँक खाती गोठविण्यात आली होती.

सामान्य बुडाले, बिल्डर मोकाट

बिल्डरांनी बेकायदा इमारती बांधल्या. त्या इमारतींतील घरे सामान्य नागरिकांना विकली. यात नागरिकांची फसवणूक झाली. त्यांच्या घरावर आता हातोडा चालणार असल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान कोण भरून देणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. फसवणूक करणारे बिल्डर मात्र मोकाट आहेत.