डोंबिवली : एमआयडीसी निवासी भागातील वाढीव मालमत्ताकर कमी करण्याचा निर्णय नोव्हेंबर महिन्यात झाला होता. मात्र, त्यानंतर वितरित केलेली सुधारित बिले पाहता रहिवाशांची घोर निराशा झाली आहे. यापूर्वी आलेली बिले ही चुकीचे करयोग्यमूल्य लावल्याने सात ते आठ पट वाढीव दराने आली होती. परंतु, सुधारित बिलांची रक्कम १५ ते २० टक्केच कमी झाल्याने रहिवाशांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. रहिवाशांची ही फसवणूक असून याबाबत पुनर्विचार केडीएमसी व लोकप्रतिनिधींनीही करावा, अशी विनंती डोंबिवली वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विवेक देशपांडे आणि सचिव राजू नलावडे यांनी केली आहे.
याआधीच्या बिलामध्ये घराचे वार्षिक करयोग्य मूल्य अवाजवी व चुकीच्या पद्धतीने नोंदविल्याचा आक्षेप रहिवाशांचा होता. बांधकाम झालेल्या वर्षातील रेडीरेकनरनुसार वार्षिक करयोग्य मूल्य नोंदवावे तर निवासी विभागाला पाणीपुरवठा हा थेट एमआयडीसीमधून होतो तसेच ड्रेनेजसंबंधी देखभालही एमआयडीसी करते. त्यामुळे पाणीपट्टी आणि इतर लाभकरातून सुटका व्हावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती.
यासंदर्भात डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनने सातत्याने केलेला पाठपुराव्यानंतर लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराने आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे विशेष बैठक होऊन वाढीव बिले कमी करून सुधारित बिले रहिवाशांना पाठविण्याचा निर्णय नोव्हेंबर महिन्यात झाला होता. मात्र, दुरुस्त केलेली बिले तीन महिन्यांनी रहिवाशांच्या हाती पडली. परंतु, सुधारित करआकारणी केलेल्या या बिलांमुळे निराशा झाल्याची रहिवाशांची भावना असून महापालिकेपेक्षा ग्रामपंचायतीचा कारभार बरा होता, अशी चर्चा यावर सुरू झाली आहे. दरम्यान, सुधारित बिलांबाबत केडीएमसी प्रशासन आणि लाेकप्रतिनिधींनी पुनर्विचार करावा, अशी मागणी डाेंबिवली वेलफेअर असाेसिएशनने केली आहे.