कल्याण-कल्याण डाेंबिवली महापालिकेतील कारकून पदावर असलेल्या सहाय्यक आयुक्त पदाचा पदभार दिला आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात ठोस कारवाई केली जात नाही. सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सहाय्यक आयुक्तांना या पदाचा पदभार द्यावा अशी मागणी ६५ बेकायदा रेरा फसवणूक प्रकरणातील तक्रारदार संदीप पाटील यांनी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिवांकडे केली आहे. त्याचबोबर हीच तक्रार त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडेही केली आहे.
महापालिका हद्दीत बेकायदा बांधकामांची प्रकरणे उघड होत असताना त्या विरोधात महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांकडून कारवाई केली जात नाही. अनेक सहाय्यक आयुक्तांना बढती दिली गेली आहे. कारकून होते. ते सहाय्यक आयुक्त झाले. त्याबरोबर स्थानिक अधिकारी वर्गाचे बेकायदा बांधकाम करणाऱ््यासोबत साटेलोटे असते. त्यामुळे तक्रार प्राप्त होऊनही कारवाईसाठी हात आखडता घेतला जाताे. महापालिकेेत आत्ता सहा सहाय्यक आयुक्त हे प्रतिनियुक्तीवर आले आहे. महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांचा पदभार काढून घेऊन हा पदभार प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सहाय्यक आयु्क्तांच्या हवाली सूपूर्द केला जावा.
महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त स्नेहा करपे यांनी बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कारवाई चांगल्या प्रकारे केली होती. त्याचबरोबर तुषार सोनावणे हे सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आले आहे. बाकी अन्य सहाय्यक आयुक्त हे काम योग्य प्रकारे करीत नसल्याने त्यांच्याकडून पदभार काढून घेतला जावा. यासाठी तक्रारदार पाटील यानी २०१६ साली महापालिकेच्या महासभेत यासंदर्भात मंजूर केलेल्या ठरावाचा दाखला दिला आहे. या ठरावानुसार सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ््यांच्याच हवाली सहाय्यक आयुक्त पदाचा पदभार सोपविला पाहिजे. या ठरावाची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. या प्रकरणी प्रशासनाकडून दखल घेतली गेली नाही. तर सरकारच्या उच्च पदस्थ अधिकारी वर्गाकडे या प्रकरणी तक्रार केली जाईल. सरकारकडूनही दखल घेतली गेली नाही. तर या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा तक्रारदार पाटील यांनी महापालिका प्रशासनासह नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना दिला आहे.