कल्याण: एकीकडे कायमस्वरूपी सचिवपद भरण्याकडे दुर्लक्ष झाले असताना दुसरीकडे या महत्वाच्या पदाचा कार्यभार अतिरिक्त म्हणून सोपविण्याकडे केडीएमसीचा कल कायम राहीला आहे. महिनाभरापूर्वी या पदावर उपायुक्त धैर्यशील जाधव यांची नियुक्ती केली होती परंतू तडकाफडकी त्यांच्याकडील कार्यभार काढून घेत तो मालमत्ता विभागाच्या उपायुक्त वंदना गुळवे यांच्याकडे अतिरक्त म्हणून देण्यात आला आहे. अवघ्या महिनाभरातच सचिव पुन्हा बदलल्याने पालिका वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
केडीएमसीचे पहिले सचिव चंद्रकांत माने यांनी १९९५ ते २००७ या १२ वर्षांच्या कालावधीत हे पद समर्थपणे सांभाळले. माने डिसेंबर २००७ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. आजतागायत ते पद कायमस्वरूपी भरलेले नाही. दरम्यान ज्या ज्या अधिका-यांनी आतापर्यंत या पदाची अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळली त्यात उदयान विभागाचे मुख्य अधिक्षक संजय जाधव यांची या पदाला साजेशी कामगिरी राहीली. हे पद त्यांनी कुशलतेने हाताळले होते. परंतू जाधव हे तांत्रिक विभागातील असल्याने त्यांच्या सचिवपदावरील नियुक्तीला माहीती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून हरकत घेण्यात आली होती. याबाबत राज्य सरकारकडे तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे महिनाभरापूर्वीच सचिवपदाचा त्यांच्याकडील अतिरिक्त कार्यभार तडकाफडकी काढून घेत उपायुक्त धैर्यशील जाधव यांच्याकडे सोपविला होता. जाधव यांच्याकडील देखील हा अतिरिक्त कार्यभार काढून घेत तो आता उपायुक्त वंदना गुळवे यांना दिला आहे.
...म्हणून तडकाफडकी पदभार काढला
धैर्यशील जाधव यांच्याकडील सचिवपद काढून घेतल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू असताना जाधव यांनी प्रशासकीय ठरावांच्या फाईली प्रलंबित ठेवल्याने आयुक्तांनी तडकाफडकी त्यांच्याकडील कार्यभार काढून घेतल्याचे बोलले जात आहे.
पात्रता असताना संधी का नाही?
केडीएमसीचे उपसचिव किशोर शेळके या पदासाठी पात्र ठरत असताना या पदाची जबाबदारी उपायुक्तांकडे अतिरिक्त देण्यामागचे आयुक्त डॉ भाऊसाहेब दांगडे यांचे प्रयोजन काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सचिवपदासाठी तीन वर्षाचा उपसचिवपदाचा अनुभव ग्राह्य धरला जातो. शेळके यांची उपसचिवपदी नियुक्ती होऊन तीन वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. आजच्याघडीला तेच सचिव पदाचे दावेदार मानले जात आहेत. परंतू त्यांना संधी दिली गेलेली नाही.