कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहे. त्याची कंट्रोल रुम महापालिका मुख्यालयात आहे. सीसीटीव्ही कार्यान्वीत होऊ देखील सीसीटीव्हीचे भय फेरीवाल्यांना नाही. त्यांच्याकडून रस्ता आडविला जात आहे. त्यामुळे स्टेशन परिसरात वाहतूक कोंडी होत आहे. याची तक्रार वाहतूक पोलिसांनी महापालिका प्रशासनाकडे केल्यावर फेरीवाल्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे.
महापालिका हद्दीत कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने १ जून पासून अनलॉक सुरु आहे. सुरुवातीला सर्व प्रकारची दुकाने शनिवार रविवार वगळता दुपारी दोन वाजेर्पयत सुरु ठेवण्याची मुभा दिली होती. आत्ता त्यात सायंकाळी चारवाजेर्पयत वाढ करण्यात आली आहे. स्टेशन परिसरातील शिवाजी चौक ते महंमद अली चौक, महंमद अली चौक ते दीपक हॉटेल, दीपक हॉटेल ते एसीटी डेपो, एसटी डेपो ते बैलबाजार चौक, बैलबाजार ते शिवाजी चौक या परिसरात वाहतूक कोंडी होत आहे. शिवाजी चौक ते महंमद अली चौक , महंमद अली चौक ते दीपक हॉटेल या मार्गावर फेरीवाल्यांचे बस्तान आहे. महापालिकेने स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविले आहे. या सीसीटीव्ही अंतर्गत चौकात घडणारा अपघात, गुन्हा, वाहतूक कोंडी, फेरीवाले सर्व काही नियंत्रीत केले जाणार आहे. त्याची कंट्राल रुम महापालिका मुख्यालयात आहे. या कंट्रोल रुममधून २२० ठिकाणी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवता येते. सीसीटीव्ही लावण्यात आलेले असताना फेरीवाले रस्त्याच्या कडेला बसतात. वाहतूक कोंडी त्यांच्यामुळे होते. त्यांना सीसीटीव्हीचे भय नाही.
यासंदर्भात वाहतूक पोलिसांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, कंट्रोल रुमच्या आधारे २२० ठिकाणी लक्ष ठेवणो शक्य आहे. फेरीवाल्यांवर कारवाई करणो शक्य आहे. संबंधित प्रभाग अधिका:यांनी तातडीने फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश प्रभाग अधिका:यांनी दिले आहे. फेरीवाल्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.
महापालिकेचा स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प १४४५ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. त्यापैकी सीसीटीव्ही लावण्यावर ७१ कोटी पेक्षा जास्त रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. सीसीटीव्हा लावून देखील त्याचा उपयोग महापालिकेची यंत्रणा करणार नसेल. फेरीवाल्यामुळे वाहतूक कोंडी होते हे चित्र सीसीटीव्हीत कैद होऊन देखील प्रभाग अधिकारी कारवाई करणार नसतील. तर उभारलेल्या यंत्रणोचा उपयोग काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.