कल्याण- कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमातील ९ ई बसेस वसंत व्हॅली डेपोत धूळ खात पडून आहेत. या बसेस प्रवाशांकरीता रस्त्यावर का चालविल्या जात नाही ? या प्रश्नी उद्धव सेनेचेकडून आज केडीएमसी प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला. वसंत व्हॅली बस डेपोतून उद्धव सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केडीएमटी व्यवस्थापक दीपक सावंत यांना घेराव घालून चांगलेच धारेवर धरले. येत्या बुधवारपर्यंत या प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही तर या बसेस भंगारात काढल्या जातील असा इशारा उद्धव सेनेने प्रशासनाला दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या हवा स्वच्छता अभियानंतर्गत केडीएमटीला प्राप्त झालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या निधीतून महापलिकेने २०७ बसेस घेतल्या आहे. त्यापैकी ९ ई बसेस डिसेंबर महिन्यात केडीएमटीच्या ताफ्यात दाखल झालेल्या आहेत. चार महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या बसेसचे लोकार्पण करण्यात आले होते. लोकार्पण होऊन देखील या बसेस प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाल्या नाहीत. या बसेस गेल्या सहा महिन्यापासून वसंत व्हॅली बस डेपोत धूळ खात पडून आहे. या प्रश्नी जाब विचारण्यासाठी उद्धव सेनेचे विधानसभा संघटक रविंद्र कपोते यांच्यासह रुपेश भोईर आणि निलेश भोर यांनी वसंत व्हॅली बस डेपो गाठले. याठिकाणी केडीएमटी व्यवस्थापक सावंत यांना घेराव घालून त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. बसेसचे आरटीआेकडून पासिंग झालेले नसल्याने त्या प्रवाशांच्या प्रवासाकरीता खुल्या करण्यात आलेल्या नाहीत. पासिंग प्रक्रियेस सहा महिने लागतात का असा सवाल उद्धव सेनेकडून उपस्थित करण्यात आला. यावेळी पदाधिकाऱ््यांनी व्यवस्थापक सावंत याना प्रतिकात्मक एक वजन काटाही भेट दिला. या वजन काट्याने त्यांनी या बसेसचे वजन करुन त्या भंगारात काढण्यात याव्या. येत्या बुधवारपर्यंत या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावला नाही तर त्या बसेस भंगारात काढू असा इशारा दिला आहे.
केडीएमटीच्या डीझेलची रिक्षातून वाहतूक
उद्धव सेनेचे पदाधिकारी हे आंदोलनासाठी वसंत व्हॅली डेपोत पोहचले. तेव्हा एका रिक्षातून केडीएमटीच्या डिझेलची वाहतूक एका रिक्षातून केली जात असल्याचे उघड झाले. त्या रिक्षा चालकास पदाधिकाऱ््यांनी विचारपूस केली असता त्याला नीट उत्तरे देता आली नाही. हे डिझेल महापालिकेतील जनरेटरसाठी नेले जात असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणी केडीएमटी व्यवस्थापक सावंत यांनी सांगितले की, रिक्षातून डिझेलची वाहतूक केली जात असल्याचे मान्य केले. मात्र ही बाब अयोग्य असल्याने संबंधितांना या प्रकरणी कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आली आहे.