‘त्या’ वस्तुस्थितीदर्शक अहवालाचे काय झाले?; जास्तीत जागा मिळवण्यासाठी काँग्रेस आग्रही

काँग्रेस प्रभारींनी मागविला होता अहवाल : जास्त जागा मिळविण्याचा प्रयत्न

कल्याण : केडीएमसी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने मार्चपासूनच तयारीला सुरुवात केली होती. ४ मार्चला मुंबईतील गांधी भवनमध्ये कल्याण-डोंबिवलीतील पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी आणि वरिष्ठ नेत्यांमध्ये विशेष बैठक झाली होती. त्यात महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढविताना जास्तीतजास्त जागा आपल्या वाट्याला आल्या पाहिजेत, अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. त्यावर पक्षाचे कोकण विभाग प्रभारी बी.एन. संदीप यांनी वॉर्डनिहाय वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, अहवाल सादर झाला, पण ठोस निर्णय अद्याप झालेला नाही.

राष्ट्रवादीच्या साथीने २००५ मध्ये केडीएमसीत अडीच वर्षे का होईना सत्तेत असलेल्या काँग्रेसची कालांतराने अधोगती झाली. १९९५ मध्ये १६, २००० मध्ये १८, २००५ मध्ये २१, २०१० ला १५, तर २०१५ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीत तर अवघे चार नगरसेवक निवडून आले. मात्र, २०१९ ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीमुळे काँग्रेसला स्थानिक पातळीवरही बळ मिळणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांप्रमाणे काँग्रेसच्या स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचीही महाविकास आघाडी म्हणून केडीएमसीची निवडणूक लढविण्याची इच्छा आहे.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये महापालिकेची निवडणूक होणार होती. परंतु, कोरोनामुळे ती झाली नाही. परंतु, या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मार्चमध्ये काँग्रेसची अंतर्गत बैठक झाली होती. त्यावेळी महाविकास आघाडी म्हणून लढताना आपल्या पक्षाला जास्तीतजास्त जागा मिळाव्यात, असे मत जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनी मांडले होते. या बैठकीत मांडलेल्या सूचना लक्षात घेता लवकरात लवकर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल द्यावा, जेणेकरून पुढील नियोजन करता येईल, अशा सूचना पक्षाचे कोकण प्रभारी संदीप यांनी केल्या होत्या. त्यावर अहवाल मार्चमध्ये सादर करण्यात आला, परंतु कोरोनामुळे या संदर्भातील कोणतीच कृती झालेली नाही. आता लवकरात लवकर त्या अहवालावर कृती व्हावी, अशी मागणी स्थानिक पातळीवरून होत आहे.

जिल्हाध्यक्षांनी याकडे वेधले होते लक्ष
मुस्लिमबहुल विभाग आणि २०१५ च्या निवडणुकीत शिवसेना जेथे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, अशा जागा मिळाव्यात. काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत व्हावी, तर आरक्षण सोडतीनंतर पक्षातील प्रमुख नेत्यांचा भव्य मेळावा कल्याणमध्ये घ्यावा. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे आंदोलन करण्यास मर्यादा आहेत. परंतु, पक्षातील १२ मंत्र्यांनी कल्याणमध्ये विशेष जनतादरबार घेऊन नागरिकांना भेडसावणारे स्थानिक समस्यांचे मुद्दे निकालात काढावेत, याकडेही पोटेंनी लक्ष वेधले होते.