लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : गर्भवतींना पहिल्या प्रसूतीवेळी पाच हजार रुपयांचे अनुदान देणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजने’तून आतापर्यंत महाराष्ट्रातील २४ लाख महिलांना तब्बल १ हजार ३ कोटींचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. कोरोना काळात तर ही योजना मोठी दिलासा देणारी ठरली आहे. १ सप्टेंबर ते ७ सप्टेंबर २०२१ या सप्ताहामध्ये विशेष मोहिमेव्दारे गरोदर महिलांची नोंदणी करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात ही योजना दि. १ जानेवारी २०१८ पासून लागू करण्यात आली. ज्यामध्ये १ जानेवारी २०१७ पासून प्रसूती झालेल्या मातांचा समावेश करण्यात आला होता. घरामध्ये होणारी प्रसूती रुग्णालयात व्हावी, गरोदर महिलेचे आरोग्य नीट राहावे आणि बाळाचे लसीकरण नियमित व्हावे, अशी शासनाची अपेक्षा असून, त्यासाठीच ही योजना सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्रात यातून लाभ दिला जात आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के निधी आहे.
सन २०१७ ते ऑगस्ट २०२१ पर्यंत एकूण २४ लाख गरोदर महिलांना एकूण १००३ कोटींचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. २०१८/१९ मध्ये ६ लाख ३९ हजार महिलांना २२० कोटी २९ लाख रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. २०१९/२० मध्ये ६ लाख गरोदर महिलांना अर्थसहाय्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असताना प्रत्यक्षात महाराष्ट्राने आपल्या आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून ७ लाख ४८ हजार ३६८ महिलांना ३८१ कोटी ६९ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची कामगिरी केली. कोरोना काळात २०२०/२१ मये ४ लाख ५२ हजार महिलांचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात ५ लाख १० हजार ९०८ महिलांना २६३ कोटी ३९ लाखांची मदत देण्यात आली आहे.
चौकट
निती आयोगाने घेतली होती दखल
महाराष्ट्रात कोल्हापूर जिल्ह्याने चांगले काम करत अल्पावधीत हजारो गरोदर मातांची नोंदणी करत त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान मिळवून दिले. याची दखल केंद्र सरकारच्या निती आयोगाने घेतली. या आयोगाचे दोन सल्लागार सदस्य कोल्हापूर जिल्ह्यात येऊन गेले. त्यांनी आरोग्य विभागातील कोणालाही बरोबर न घेता, त्यांनीच आणलेल्या मराठी दुभाषकाला सोबत घेऊन जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये जाऊन परस्पर छाननी केली आहे.
चौकट
तीन टप्प्यांत मिळतात पैसे...
१. गरोदर मातांनी शासकीय रुग्णालयात नोंद केल्यानंतर : एक हजार रुपये.
२. आधारकार्ड, बँकेच्या खात्याची माहिती दिल्यानंतर १८० दिवसांनंतर : दोन हजार रुपये.
३. प्रसूतीनंतर बाळाचे लसीकरण पूर्ण झाल्यावर : दोन हजार रुपये.