कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने आम्ही राज्य सरकारकडे केलेल्या सर्वच मागण्या मान्य झाल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी म्हणून राज्य सरकारने जाहीर केलेले एक हजार कोटींचा निधी ‘सारथी’साठी लवकरात लवकर द्यावा, अशी विनंतीवजा सूचना खासदार संभाजीराजे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना शुक्रवारी केली.
आमच्या मागण्या मान्य करण्याकरिता आम्ही एक महिन्याची मुदत दिली होती. ती संपण्याआधी सरकारने यात लक्ष घालावे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जो एक हजार कोटींचा निधी देण्याचे मान्य केले आहे. परंतु तो कसा देणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पहिला टप्पा, दुसरा टप्पा, तिसरा टप्पा किती देणार जाहीर करावे, असे संभाजीराजे यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आमचे मूक आंदोलन संपलेले नाही याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
‘सारथी’ची बोर्ड मिटिंग अद्याप झालेली नाही. दि. १४ जुलै रोजी ती होत आहे. त्यानंतर बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील, असे सांगून संभाजीराजे यांनी सांगितले की, सारथीचे कोल्हापुरात उपकेंद्र सुरू झाले तसेच ते नाशिक, संभाजीनगर, नांदेड येथेही होणार आहे. जागा तयार आहेत. त्यामुळे ही केंद्रेही लवकर सुरू व्हावीत, अशी अपेक्षा आहे. कोल्हापूरचे केंद्र सारथीचे मुख्य केंद्र झाले तर स्वागतच आहे.
सारथीचे पुनर्रस्थापना, त्याची स्वायत्तता आणि त्याची उपकेंद्रे या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. राहिला प्रश्न तो निधीचा. अजित पवार यांनी लवकरच जाहीर करावा. त्यामुळे कामे सुरू होतील. निधीबाबत जरुर पडली तर मी स्वत: अजित पवार यांच्याशी बोलेन, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठ्यांना सामाजिक मागास असल्याचे सिध्द झाले तरच आरक्षण मिळणार आहे. पण आजच्या घडीला मराठा समाज उच्च, प्रगत असल्याने आरक्षण मिळू शकणार नाही. म्हणूनच मी दोन पर्याय सुचविले आहेत. ३३८ ब च्या माध्यमातून मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याबरोबरच राज्यपालांमार्फत ३४२ अ प्रमाणे केंद्र सरकार व राष्ट्रपती यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविणे हेच पर्याय आहेत. दोन्ही गोष्टी समांतर पध्दतीने सुरू ठेवल्या पाहिजेत, असे संभाजीराजेंनी सांगितले.
सारखी तलवार कशाला उगारायची?
मागण्याबाबत विलंब झाला तर आंदाेलन तीव्र करणार का? असे विचारता संभाजीराजे म्हणाले, केव्हा आवाज टाकायचा, दबाव टाकायचा मला कळतंय. ज्या छत्रपती घराण्यात जन्मलो म्हणून सारखी तलवार उगारायची काय गरज आहे? सामंजस्याने बोलून कामा होत आहे. प्रश्न संवादातून सुटत आहेत. एक महिन्याची मुदत दिली असली तर आणखी काही दिवस थांबलो तर काहीच फरक पडणार नाही.