लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेच्या ३० जूनला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आरक्षण संदर्भातील १६ विषय हे बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे हे ठराव रद्द करावेत व मूळ सूचनेप्रमाणे आरक्षण वगळण्याचे ठराव नामंजूर करण्यात यावेत, अशा मागणीचे निवेदन नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले. याबाबत न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
निवेदनात, नगरपालिकेची ३० जूनला श्रीमंत घोरपडे नाट्यगृहात सर्वसाधारण सभा पार पडली. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार सभा झालेल्या तारखेपासून सात दिवसांत पालिकेच्या संकेतस्थळावर ठराव प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. २६ जुलैपर्यंत ठरावावार स्वाक्षरी करण्यात आली नाही. ही बाब अधिनियम तरतुदीच्या विरोधात आहे. २ ऑगस्टला सभा अधीक्षक कार्यालयात आरक्षणाच्या १६ ठरावांबाबत चौकशी केली असता, सभेमध्ये झालेल्या सूचनेनुसार विषय नामंजूर न होता पुढील सभेसमोर ठेवण्याबाबत ठराव तयार करून ३० जुलैला ठराव वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आले.
सभा अधीक्षक यांनी या ठरावावर ३० जुलैची दाखल तारीख टाकून स्वाक्षरी केली आहे. तसेच या विषयाचे मिनिट्समधील दोन ओळीत उपनगराध्यक्ष तानाजी पोवार यांच्या सूचनेचा उल्लेख केला आहे. म्हणजेच १६ विषयांचे ठराव हे बेकायदेशीर सभेमध्ये झालेल्या सूचनेच्या विरोधी व तेही सभेनंतर महिन्याने स्वाक्षरी करून नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांनी सभा अधीक्षक कार्यालयाकडे पाठविले आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर असून, अधिनियमाच्या तरतुदीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.