कोल्हापूर : कोरोना प्रतिबंधासाठी जिल्हा समितीच्या आदेशाने झालेल्या कोविड साहित्य खरेदीत ३५ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेतील भाजपचे सदस्य राजवर्धन नाईक निंबाळकर यांनी मंगळवारी पत्रकार बैठकीत केला. राजकीय दबाबामुळे ‘कॅग’मार्फतच याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, या मागणीचे पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठविले आहे. न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा पर्याय खुला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोविड प्रतिबंध साहित्य खरेदीसाठी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असली तरी खरेदीचे पूर्ण अधिकार जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना होते. समितीचे मित्तल हे सहअध्यक्ष, सहसचिव म्हणून जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे, सदस्य म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा समावेश होता. कोरोना काळात समितीने ८८ कोटींची खरेदी केली असून आणखी ४५ कोटींच्या निधीची मागणी शासनाकडे केली आहे. या खरेदीबाबत संशय असल्याने जिल्हा परिषद सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांनी माहिती मागवली, पण ती देण्यास टाळाटाळ झाल्याने स्थायी समितीच्या बैठकीत उपोषणास बसण्याचा इशारा दिल्यानंतर माहिती दिली. त्यात कोविडच्या बाबतीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले. भाजप कार्यालयात झालेल्या बैठकीला भगवान काटे, विठ्ठल पाटील उपस्थित होते.
चौकट ०१
साहित्याची खरेदी वाढीव दराने
२५० ते ३०० रुपयातील पीपीई कीट ९९० ते १५०० रुपयांत, ५२५ चा ऑक्सिमीटर १७५०, १४ रुपयांचा एन ९५ मास्क २०५ रुपयांत खरेदी केला आहे.
चौकट २
एकट्याच्या सहीने बिल पास
चार सदस्यीय या खरेदी समितीचे सर्वाधिकार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांच्याकडे होते. बिलावर सहअध्यक्षासह सहसचिव म्हणून जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची सही बंधनकारक असताना, मित्तल यांनी एकट्याच्या सहीने ८८ कोटींचे साहित्य खरेदी केले. या खरेदीबाबत लेखापरीक्षकांनीही कडक ताशेरे ओढले आहेत.
चौकट ०३
पुरवठादारांवर प्रश्नचिन्ह
जादा दराचे कोटेशन असलेले पुरवठादार निश्चित केले. नातेवाईकांचीच ठेकेदार म्हणून वर्णी लावण्यासाठी सकाळी फर्मची स्थापना करून संध्याकाळी त्यांना ठेका दिला असल्याचे निंबाळकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. कपडे तयार करणाऱ्या टेक्सस्टाईल कंपनीकडून ताप मोजणारे थर्मल स्कॅनर तर औद्योगिक उत्पादने तयार करणाऱ्या फौंड्रीकडून मास्क पुरवठा झाल्याचेही उघड केले. अनेक पुरवठादारांचा जीएसटी नंबरदेखील नसताना ठेका दिलाच कसा, याची माहिती जीएसटी भवनकडून मागविली असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले.
खरेदीत एवढी मोठी अफरातफर राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय एकट्या अधिकाऱ्याने करणे शक्य नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत यातील सहभागी राजकीय व्यक्तींची नावे उघड करू.
- राजवर्धन निंबाळकर
जिल्हा परिषद सदस्य