समीर देशपांडेकोल्हापूर : राज्यातील ३५९ जणांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राद्वारे शासकीय नोकऱ्या मिळवल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाले असून संबंधितांची आरोग्य तपासणी करून त्यांच्या प्रमाणपत्रांचीही पडताळणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. या सर्वांची यादीच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवण्यात आली आहे.दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा पर्दाफाश करण्यासाठी १९ जुलै २०२४ ते ३ ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत ‘बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान’ राबविले होते. या अभियानातून शासकीय व निमशासकीय सेवेत विविध विभागांमध्ये नियुक्ती मिळालेल्या बोगस प्रमाणपत्रधारक असलेल्या एकूण ३५९ जणांची नावे निदर्शनास आली आहेत. या सर्वांची दिव्यांगत्व तपासणी करून त्यातील सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. अशा पद्धतीने बोगस दिव्यांग सापडल्यास त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाच्या आयुक्तांनी हे पत्र पाठवले आहे.यामध्ये महसूल, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षक, आरोग्य पर्यवेक्षक, लेखापाल, सहायक नगर रचनाकार, अभियंता, उपजिल्हाधिकारी, तलाठी, वित्त व लेखाचे संचालक, डाक सहायक, विक्रीकर निरीक्षक, तहसीलदार, पुणे महापालिका, ग्रामविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी अशा शासनाच्या अनेक विभागांमध्ये या बोगस दिव्यांगांनी ठिय्या मारला असून शासनाची लुबाडणूक आणि फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचमुळे बच्चू कडू हे आक्रमक झाले असून या सर्वांना घरी घालवण्याची त्यांनी मागणी केली आहे, अन्यथा राज्यभर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यामध्ये अगदी २००७ पासून आता २०२४ पर्यंत नोकरीत लागलेल्यांचा समावेश आहे.
कोरोना काळात प्रमाणपत्रेयातील अनेकांना २०१९ ते २०२१ च्या कोरोना आपत्तीच्या काळात दिव्यांगांची बोगस प्रमाणपत्रे दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. संबंधित जिल्हा रुग्णालयातील साखळीतून ही प्रमाणपत्रे मिळवण्यात आली असून याचे प्रत्येक जिल्ह्यात रॅकेटच कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.