कोल्हापूर : जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यांतर्गत सर्वसाधारण, ‘विघयो’ आणि ‘ओटीएसपी’साठीच्या प्राप्त प्रस्तावांची लहान गटाने छाननी करून २०१८-१९ या वर्षासाठी एकूण ३६४ कोटी ८३ लाखांच्या कमाल वित्तीय मर्यादित आराखड्यास मंगळवारी मान्यता दिली. हा आराखडा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, बुधवारी होणाºया बैठकीत सादर केला जाणार आहे, असे अध्यक्ष आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी येथे सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या लहान गटाची बैठक झाली. यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी लहान गटाचे सदस्य हेमंतराव कोलेकर, विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
प्रत्येक विभागाने आपल्याकडील प्रस्ताव या समितीसमोर सादर केले; परंतु पुढील वर्षाचा विचार करून याच समितीने प्रस्तावांची छाननी करून ३६४ कोटी ८३ लाख पुढील वर्षासाठीचा आराखडा छोट्या गटाने संमत केला. यामध्ये गाभा व बिगरगाभा क्षेत्राची विगतवारी यांवरही चर्चा करण्यात आली.जिह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी तयार करण्यात येणाºयाविकास आराखड्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांनी एकमेकांमध्ये चांगला समन्वय ठेवावा, व्यक्तिगत पाठपुरावा करावा, अशा सूचना हाळवणकर यांनी दिल्या.
सन २०१७-१८ अंतर्गत झालेल्या कामांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच सन २०१८-१९ चा निधी वितरित करण्यात येईल, असे सांगून उपयोगिता प्रमाणपत्राअभावी निधी अप्राप्त राहिल्यास संबंधित विभागास जबाबदार धरण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत आतापर्यंत केवळ ८० कोटी रुपये खर्च झाला असून, संबंधित विभागांनी तत्काळ तांत्रिक मंजुरीसह प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी पाठवावेत व कामे वेळेत सुरू करून मुदतीत पूर्ण करावीत, अशा सूचना दिल्या.आराखडा असाजिल्ह्यासाठी लहान गटाने निश्चित केलेल्या ३६४ कोटी ८३ लाखांच्या कमाल वित्तीय मर्यादेतील वार्षिक आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण योजनांसाठी २४९ कोटी ५२ लाख, विशेष घटक योजनेसाठी ११३ कोटी ४१ लाख आणि ‘ओटीएसपी’साठी १ कोटी ९० लाखांच्या तरतुदीचा समावेश आहे. जिल्हा सर्वसाधारण योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय योजनांसाठी १९९ कोटी ६२ लाख, नावीन्यपूर्णतेसाठी ८ कोटी ७३ लाख, तर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी ३७ कोटी ४२ लाख ८० हजार एवढ्या रकमेच्या प्रस्तावांचा प्रामुख्याने समावेश आहे, असे हाळवणकर यांनी सांगितले.विद्युत जोडण्यांसाठी परवानगी द्यावीज्या गावांना विद्युत जोडण्यांसाठी वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे, त्यांना ती परवानगी तत्काळ द्यावी, अशा सूचना आमदार हाळवणकर यांनी वन विभागाला दिल्या.जिल्ह्यातील ४८ गावांत पूल करावेतजिल्ह्यात ४८ गावांमध्ये अद्यापही वाहतुकीसाठी नावेचा उपयोग होतो. त्या ठिकाणी पूल करावेत, अशा सूचना हाळवणकर यांनी दिल्या. तसेच विविध योजनांमध्ये जिथे चांगले काम झाले आहे, तिथे लवकरच भेटी दिल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.