शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
5
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
6
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
7
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
8
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
9
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
10
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
11
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
12
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
13
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
14
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
16
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
17
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
18
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
20
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान

६०० खातेदारांची ६५ वर्षांची प्रतीक्षा संपली; कडवेतील ३४0 एकर जमीन वहिवाटदारांना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2020 1:35 PM

कडवे गावातील एकूण १७८ सर्व्हे/गट क्रमांकाच्या जमिनीवर राजगोळीकर सरकार यांचा जहागीर हक्क होता. मुंबई विलीन प्रदेश व क्षेत्र (जहागिºया नाहीशा करण्याबाबत) अधिनियम १९५३ मधील तरतुदीनुसार जहागीर इनाम १ आॅगस्ट १९५४ पासून खालसा झालेल्या आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हाधिका-यांचे धडाकेबाज निर्णय या भूमिकेतून त्यांनी अनेक वर्षे निव्वळ लोंबकळत पडलेले प्रश्न सोडविण्याचा धडाकाच लावला आहे. कोणतेही काम प्रलंबित ठेवणे व त्यासाठी लोकांनी हेलपाटे मारणे ही कार्यपद्धती त्यांना मान्य नाही. असा विचार करणारे फार कमी महसूल अधिकारी प्रशासनात आहेत.

कोल्हापूर : गगनबावडा तालुक्यातील मौजे कडवे गावातील ३४० एकर जमीनसाºयाच्या सहापट नजराणा भरल्यानंतर ६०० वहिवाटदारांच्या नावे करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी बुधवारी दिला.या आदेशाने कडवे ग्रामस्थांची ६५ वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे.

कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय सर्व जमिनी (शर्तभंग झालेल्या जमिनी वगळून) साºयाच्या सहापट नजराणा रक्कम १५ दिवसांत तलाठ्याकडे भरावी, असे आवाहन करून या आदेशाची प्रत गावातील प्रत्येक घरात पोहचविण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

कडवे गावातील एकूण १७८ सर्व्हे/गट क्रमांकाच्या जमिनीवर राजगोळीकर सरकार यांचा जहागीर हक्क होता. मुंबई विलीन प्रदेश व क्षेत्र (जहागिºया नाहीशा करण्याबाबत) अधिनियम १९५३ मधील तरतुदीनुसार जहागीर इनाम १ आॅगस्ट १९५४ पासून खालसा झालेल्या आहेत.

इनाम खालसा झाल्यामुळे या जमिनीचे कब्जेदार जमीन महसूल शासनास देण्यासाठी जबाबदार आहेत. जमिनीच्या शेतसाºयाच्या सहापट रक्कम शासनास भरल्यानंतर त्यांना कब्जेदार म्हणून हक्क प्राप्त होतात.ही रक्कम भरण्याची अंतिम तारीख १ आॅगस्ट १९६० होती. ही रक्कम आजअखेर भरलेली नसल्याने जमिनीचे अधिकार अभिलेखात धारणा प्रकार ‘सरकार’ असे नमूद असून ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी रेघेवर ‘सरकार हक्काची’ नोंद असून रेघेखाली मूळ कब्जेदार, वहिवाटदार यांची नावे आहेत. या जमिनी मूळच्या ‘दुमाला सरकारी’ असल्याने वतन खालसा झाल्याने फक्त जमीन महसूल व खंड जहागीरदारास देण्याऐवजी तो शासनास द्यावा लागेल व जमिनीचा धारणा प्रकार वर्ग २ राहणार आहे.

जिल्हाधिकारी देसाई यांनी बुधवारी दिलेल्या आदेशानुसार सरकार हक्क या नोंदी कमी करून वहिवाटदारांना वर्ग २ या भूधारणा पद्धतीप्रमाणे पुन:प्रदान करण्यात येत आहे. जे खातेदार सहापट रक्कम भरणार नाहीत त्यांच्या वसुलीची नोंद ७/१२ च्या इतर हक्कात ठेवावी; परंतु त्यासाठी जमिनी पुन:प्रदान फेरफारातून वगळू नयेत. याबाबत मुदतीत कार्यवाही पूर्ण करून सविस्तर अहवाल महिन्याच्या आत सादर करावा, असे आदेशही जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत.

 

  • या आदेशामुळे काय होणार ?
  • - जमिनी मूळ कब्जेदार व वहिवाटदारांच्या पूर्ण मालकीच्या होणार.
  • - शेती प्रयोजनार्थ जमीन हस्तांतरण कर्ज काढणे, तारण गहाण, वाटप, वारस नोंदी, आदींसाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही.
  • - बिगरशेती वापरासाठी चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा शासनाकडे भरणे बंधनकारक.

 

शाहूवाडी तालुक्यातील कांडवण आणि चंदगड तालुक्यातील हेरे संरजाम येथील जहागीर इनाम जमिनीवरील ‘सरकार हक्काची’ नोंद कमी करून कायदेशीर वहिवाटदार / कब्जेदारांना वर्ग २ या भूधारणा पद्धतीप्रमाणे पुन:प्रदान करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी बुधवारी दिले.जिल्हाधिका-यांचे धडाकेबाज निर्णय१. चंदगड तालुक्यातील १७२० वननिवासींना ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी ४१ हेक्टर २९ आर. जमीन कसण्यासाठी तर २० हजार चौरस मीटर जमीन रहिवासासाठी दिली. १६ वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित होता.२. शाहूवाडीत तालुक्यातील मरळे येथील ३५ मागासवर्गीय कुटुंबांना ५ डिसेंबर २०१९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारी मुलकी पड गटातून ३५ जणांना जमिनीचे वाटप करण्याचा आदेश काढण्यात आला.३. चंदगड तालुक्यातील हेरे सरंजामातील ४७ गावांतील ६० हजार खातेदारांना २४ डिसेंबर २०१९ रोजी ५५ हजार एकर जमीन त्यांच्या नावावर करून दिली.४. आजरा तालुक्यातील सर्फनाला प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ४० हेक्टर ५३ आर. इतकी जमीन उपलब्ध करून देण्याचा आदेश काढला.अधिकाराचा वापरव्यापक समाजहित साधणार असेल तर महसूल विभागातील अधिकाºयांनी धाडसी निर्णय घेऊन लोकांचे प्रश्न सोडविले पाहिजेत, असे जिल्हाधिकारी देसाई यांचे मत आहे. तुमचा हेतू स्वच्छ असेल आणि समजा एखादा निर्णय चुकला तरी त्याला घाबरण्याचे कारण नाही, या भूमिकेतून त्यांनी अनेक वर्षे निव्वळ लोंबकळत पडलेले प्रश्न सोडविण्याचा धडाकाच लावला आहे. कोणतेही काम प्रलंबित ठेवणे व त्यासाठी लोकांनी हेलपाटे मारणे ही कार्यपद्धती त्यांना मान्य नाही. असा विचार करणारे फार कमी महसूल अधिकारी प्रशासनात आहेत. 

 

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरcollectorजिल्हाधिकारी