कोल्हापूर : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्क, शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे हे महाविद्यालयांचे कार्यच आहे. जर एखाद्या महाविद्यालयाच्या दिरंगाईमुळे शासनाच्या शिष्यवृत्ती लाभापासून विद्यार्थी वंचित राहिल्यास अशा महाविद्यालयावर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव करा, अशी सक्त सूचना राज्याचे समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिली.पुणे विभागातील क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत त्यांनी ही सूचना केली. बुधवारी पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्ह्यांत समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी सहआयुक्त भारत केंद्रे, सहआयुक्त वृषाली शिंदे, उपायुक्त प्रशांत चव्हाण, प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांच्यासह पुणे विभागातील सर्व साहाय्यक आयुक्त व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी उपस्थित होते.आयुक्त म्हणाले, विविध योजना राबविताना शिक्षणाला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे. विभागातील बांधकाम दर्जेदार व गुणवत्तापूर्वक झाले पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून निर्णय घेतल्यास त्या-त्या जिल्ह्याच्या विकासातही मदत होईल.
अन्यायग्रस्त व्यक्तींना आधार उद्योग उभारणीसाठी व त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी, जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना उत्पन्नाचे साधनही विभागाच्या वतीने कशा पद्धतीने उपलब्ध करून देता येईल याचाही अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने विचार करावा.यावेळी शिष्यवृत्ती प्रलंबित अर्जांबाबत महाडीबीटीचा तसेच कोरोनासाठी दिलेली शासकीय वसतिगृहे, निवासी शाळा सुरू करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध नावीन्यपूर्ण योजनांबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंके यांनी आभार मानले.