कोल्हापूर : दिव्यांगांसाठी शासन निर्णयानुसार निधी खर्च न करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याची ग्वाही जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांनी दिल्याने दिव्यांग सेनेच्या गुरुवारच्या आंदोलनाला यश मिळाले आहे.
ग्रामपंचायतीकडील पाच टक्के निधी दिव्यांगांच्या सार्वजनिक सोयी आणि वैयक्तिक योजनेवर खर्च करण्याचा शासन आदेश आहे; परंतु त्यानुसार निधी खर्च केला जात नसल्याने दिव्यांग सेनेने सकाळपासून जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन सुरू केले होते. दिवसभर घोषणा देत संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात येत होती.
दुपारी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली आणि लेखी पत्र दिले. मात्र ग्रामपंचायत विभागाने ठोस लेखी पत्र दिल्याशिवाय आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला. अखेर जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना याबाबत काय खर्च केला याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे पत्र दिल्यानंतर आंदोलन संपले. जिल्हाध्यक्ष नारायण मडके यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात विक्की मल्होत्रा, उत्तम चौगले, तुकाराम हारूगडे, रोहिणी भंडारे, धनाजी पाटील, अमोल कदम, राहुल कांबळे, अनिता कांबळे, प्रकाश चव्हाण, सागर सुतार, मोहन पाटील, जयसिंग कोंडेकर, प्रथमेश वडर, अल्ताफ अत्तार उपस्थित होते.
चौकट
करवीरमध्ये होणार दप्तरतपासणी
करवीरमधील उचगाव, गांधीनगर, वडणगे आणि पाचगाव या चार ग्रामपंचायतींची दप्तर तपासणी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यामध्ये ग्रामसेवक दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले.
१०१२२०२० कोल झेडपी ०२
कोल्हापुरात दिव्यांग सेनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर गुरुवारी आंदोलन करण्यात आले.