जयसिंगपूर : केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव २९०० रुपये केलेला असून, जे साखर कारखाने यापेक्षा कमी दराने साखर विकतील, त्या साखर कारखान्यांची चौकशी करून कारवाई करा, असा निर्देश केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी अन्न नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव रविकांत यांना दिला आहे. अशी माहिती बुधवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली.
राज्यात काही साखर कारखाने २९०० रुपयांपेक्षा कमी दराने साखर विकत आहेत. सरकारने कायदा केला असला तरीही कमी दर्जाची साखर दाखवून सर्रास विक्री केली जात आहे. त्यामुळे साखरेच्या होलसेल दरामध्ये घट होत आहे. अशामुळे ज्या कारखान्यांची एफआरपी जास्त आहे, अर्थात त्यांना २९०० ते ३००० रुपयांची पहिली उचल द्यावी लागते. त्यामुळे त्या साखर कारखान्यांना कमी दरात साखर विकणे परवडत नाही. त्यामुळे एफआरपीची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी राहण्याची शक्यता आहे. याचा मोठा फटका ऊस उत्पादक शेतकºयांना बसत आहे. केंद्राने तातडीने कमी दरात साखर विकणाºया साखर कारखान्यांची चौकशी करून कडक कारवाई करावी. तसेच २९०० रुपये हा भाव गेल्या वर्षीची एफआरपी डोळ्यासमोर धरून केला आहे.
यंदा वाढलेला उत्पादन खर्च लक्षात घेता यावर्षी साखरेच्या विक्रीचा दर किमान ३४०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्याची आवश्यकता आहे. थकलेली एफआरपी लक्षात घेता सरकारने साखरेचे भाव तातडीने ३४०० रुपयांपर्यंत स्थिर करावेत, अशी मागणी केली असल्याचेही खा. शेट्टी यांनी सांगितले. यावेळी मंत्री पासवान यांनी साखरेचे भाव वाढविण्याचा सरकार विचार करीत असून, लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जे साखर कारखाने कमी दरामध्ये साखर विकतील, त्यांची चौकशी करून त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश सचिव रविकांत यांना दिले.कारखान्यांवर कारवाई कराअन्न नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव रविकांत यांची भेट घेऊन वस्तुस्थितीची माहिती दिली असून, याप्रश्नी तत्काळ चौकशी केली जाईल. जे कमी दरामध्ये साखर विकलेले आढळून येतील, त्यांचा साखर विक्रीचा कोटा त्वरित रद्द करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.त्यामुळे ज्या साखर कारखान्यांनी कमी दरामध्ये साखर विकली आहे, त्याचे पुरावे देणार असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली असल्याचे खा. शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.