कोल्हापूर : हलसवडे (ता. करवीर) येथील दलित समाजाने सुरू केलेले आंदोलन बुधवारी दुपारी जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत येत्या १५ दिवसांत बैठक लावून तोडगा काढण्याचे पत्र हाती पडल्यानंतर स्थगित झाले.
हलसवडे येथील ७० एकर जमीन गावातील दलित समाजाला सरकारने कसण्यासाठी दिली होती. १९६१ पासून त्यावर इतर हक्काच्या रकान्यात या समाजाचीच नावे येत होती; पण २०१५ पासून सातबारा ऑनलाईन करण्यास सुरुवात झाल्यानंतर इतर हक्क हा रकानाच उडवण्यात आला आहे. त्यामुळे हे शेतकरी जमीन कसत असून देखील त्यांचे सातबारावरून नाव जाऊन सरकारचे नाव आले. सरकारने लगेच ही जमीन इतर कामासाठी देण्यास सुरुवात केल्याने पिकाऊ जमीन जात असल्याने हलसवडेतील ही जमीन कसणाऱ्या दलित समाजाने आंदोलन पुकारत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आठ दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले होते. बुधवारी दुपारी या संदर्भात ब्लॅक पँथरचे सुभाष देसाई व पीपल्स रिपब्लिकचे नंदकुमार गाेंधळी यांनी मध्यस्थी करीत निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसो गलांडे यांची आंदोलकांशी चर्चा घडवून आणली. १५ दिवसांत याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक बोलावून प्रश्न निकाली काढू, असे लेखी पत्र दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.