लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्य शासनाने दूधाचा दर उसाप्रमाणे निश्चित करण्याचे संकेत दिल्याने उत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र केवळ दूधाची खरेदी, एफआरपीप्रमाणे करून चालणार नाहीतर दूध व दूध पावडरचा विक्रीदर निर्धारीत करणे गरजेचे आहे. अन्यथा साखर कारखान्यांप्रमाणे दूध संघाची अवस्था होण्यास वेळ लागणार नसल्याची भीती या व्यवसायातील तज्ज्ञांना आहे.
राज्यात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे गेली दोन महिने लॉकडाऊन सुरू आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर व्यवहारांवर निर्बंध असल्याने दुधाची मागणी घटली आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध संघाकडे अतिरिक्त दूध होत आहे. अतिरिक्त दुधापासून पावडर केली जाते. मात्र पावडरलाही भाव नसल्याने गोडावून फुल्ल आहेत. मोठ्या प्रमाणात पावडर पडून राहिल्याने दूध संघ आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे अनेक दूध संघांनी गायीचे दूध २० ते २२ रुपये लिटरने खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. या दराने दूध खरेदी करून शेतकऱ्यांना परवडत नाही, त्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी राज्यातील दूध संघ व संघटनेच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी देण्याबाबत सुतोवाच केले.
सध्या राज्यातील साखर उद्योगाची अवस्था फार बिकट बनली आहे. कर्जे काढून उसाची एफआरपी द्यावी लागत आहे, कामगारांचे पगार देता आलेले नाहीत. याला काही प्रमाणात व्यवस्थापन जबाबदार असले तरी उसाची एफआरपी आणि साखरेचा दर याचा ताळमेळ बसत नसल्याचा मोठा फटकाही आहे. उसाच्या धर्तीवर दुधाचा दर निश्चित केला तर दूध उत्पादकांना त्याचा फायदा होईल. त्यासोबतच दूध पावडरसह इतर उपपदार्थांचा दर बांधून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा साखरेप्रमाणे दुधाचा व्यवसाय कोसळण्यास फार वेळ लागणार नसल्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
पोषण आहारात दूधही द्यावे
कर्नाटक, गुजरात राज्याप्रमाणे शालेय पोषण आहारात दूध द्यावे, अशी मागणी अनेक वर्षे सुरू आहे. तसे केले तर अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न संपुष्टात येऊ शकतो.