कोल्हापूर : अंबाबाई, जोतिबासह कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील तीन हजार मंदिरांचे व्यवस्थापन करणारी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आठ दिवसांत बरखास्त होण्याची शक्यता आहे.राज्य शासनाच्या पातळीवर याबाबत जोरदार हालचाली सुुरू असून, देवस्थान समितीसोबत स्वतंत्र अंबाबाई मंदिर समितीदेखील स्थापन होणार आहे. देवस्थान समिती अध्यक्षपदासाठी व्ही. बी. पाटील, भैया माने आणि अंबाबाई मंदिर समिती अध्यक्षपदासाठी संजय डी. पाटील यांच्या नावांची चर्चा आहे. समितीच्या कोषाध्यक्षा वैशाली क्षीरसागर यांचे आपले पद कायम राहावे यासाठी प्रयत्न आहेत.व्ही. बी. पाटील यांचे राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. पक्षाशी व पवार यांच्याशी गेली अनेक वर्षांचा त्यांचा संबंध आहे. अध्यक्षपदी कुणाची वर्णी लागणार याबाबत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या शब्दाला फार महत्त्व असेल. हे पद भैया माने यांना देण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील असे दिसते.
देवस्थान समिती कार्यकारिणी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आणि पाच सदस्य अशा सातजणांची आहे. भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर २०१७ साली समितीच्या अध्यक्षपदी भाजपचे महेश जाधव आणि कोषाध्यक्षा म्हणून वैशाली क्षीरसागर यांची निवड झाली.
गतवर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आता राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यानंतर राज्य शासनाने वेगवेगळ्या समित्या बरखास्त केल्या होत्या. मात्र राज्यातील प्रमुख देवस्थान समित्यांबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.शिर्डीसाठी काँग्रेस आग्रहीमुंबईचे सिद्धिविनायक देवस्थान आता शिवसेनेकडे आहे. आदेश बांदेकर हे त्याचे अध्यक्ष असल्याने ही समिती बरखास्त होण्याची शक्यता नाही. शिर्डीमध्ये सध्या प्रशासक मंडळ आहे. या देवस्थानासाठी काँग्रेस आग्रही आहे.
परंतु अहमदनगर जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे आमदार जास्त असल्याने हे देवस्थान राष्ट्रवादीला मिळावे असा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आग्रह आहे. परंतु ते काँग्रेसकडेच राहू शकते. त्यामुळे पंढरपूर आणि कोल्हापूरचे देवस्थान राष्ट्रवादीला मिळू शकते.अंबाबाई मंदिर समितीसाठी रस्सीखेचअंबाबाईला घागरा-चोली नेसवल्याच्या जून २०१७ सालच्या प्रकरणानंतर पगारी पुजारी नियुक्तीचा कायदा एप्रिल २०१८ मध्ये झाला. त्यानुसार अंबाबाई मंदिर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीपासून अलग करण्यात आले आहे. ही समितीच सर्व नेत्यांसाठी प्रतिष्ठेचा विषय असल्याने त्यावरील नियुक्तीसाठी मोठी रस्सीखेच होणार आहे. या समितीवर महापौर हे कायमस्वरूपी सदस्य असतील. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजिनदार, दोन महिला, एक अनुसूचित जाती, एक अनुसूचित जमातीमधील यांच्यासह ११ सदस्य असतील.