विश्वास पाटील ।कोल्हापूर : राज्यात मराठा समाजाचे मोर्चे निघाल्यानंतर शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांची पुनर्रचना केली असून, प्रत्येकी किमान १० लाख रुपये कर्ज देणाºया तीन नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. शासनाच्या वतीने मंगळवारी त्यासंबंधीचा आदेश काढण्यात आला.
पूर्वीची बीज भांडवल योजनाच रद्द करण्यात आली असून, नव्या तिन्ही योजनांचे कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकांकडूनच घ्यावे लागणार आहे. महामंडळ फक्त त्याचे व्याज दरमहा लाभार्थ्यांच्या नावांवर भरणार आहे. त्यामुळे या योजनेचे स्वरूप कर्ज नव्हे, तर व्याज योजना असे राहणार आहे.
या महामंडळाच्या योजनांचा मराठा समाजातील तरुणांना काहीच लाभ होत नसल्याच्या तक्रारी राज्यभर होत्या.‘लोकमत’ने त्यासंबंधीची वृत्तमालिकाही प्रसिद्ध केली. त्यानंतर शासनाने कर्ज योजनेतील उत्पन्नाची अट सहा लाखांपर्यंत केली; परंतु तरीही कर्जासाठी तरुण या महामंडळाकडे फिरकले नाहीत; म्हणून शासनाने महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमून कर्जयोजनांचा फेरविचार केला व नव्या तीन योजना जाहीर केल्या आहेत.
लाभार्थी तरुणांची मूळ मागणी ही ‘हे कर्ज महामंडळानेच आपल्या निधीतून द्यावे,’ अशी होती; कारण राष्ट्रीयीकृत बँका बेरोजगार तरुणांना दारात उभ्या करून घेत नाहीत. अन्य समाजासाठी महामंडळे स्वनिधीतून कर्ज योजना राबवितात..मग याच महामंडळाला तेवढे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या गळ्यात का बांधता? अशी विचारणा होत होती; परंतु शासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही. यापूर्वीही गट कर्ज योजनेस १० लाख रुपये मिळत होते; परंतु त्याचा लाभ घेण्यास फारसे कोणी पुढे येत नव्हते. आताही योजनेचे निकष व तिचे स्वरूप पाहता तिला कितपत प्रतिसाद मिळतो याबद्दल साशंकताच जास्त आहे.नव्या योजना अशावैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना : लाभार्थ्यास १० लाखांपर्यंतच्या कर्जाचे व्याज हप्ते नियमित भरल्यास महामंडळ देणार.(व्याजदर १२ टक्के मर्यादा)गट कर्ज व्याज परतावा योजना : १० ते ५० लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळणार. त्यावरील व्याज ५ वर्षे देणार. कर्ज १५ लाखांपर्यंत असेल तर व्याजाची रक्कम दरमहा देणारगट प्रकल्प कर्ज : शेतकरी उत्पादक गटांना १० लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी मिळणार.