शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: ही काय भानगड! ९५ मतदारसंघात मतांमध्ये तफावत; मतदान अन् EVM ची मते कुठे जुळली नाहीत?
2
५० खोके एकदम ओके...राज्यात गाजलेली घोषणा पहिल्यांदा देणारा आमदारही निवडणुकीत पराभूत
3
"...तर याचा करेक्ट कार्यक्रम वाजला असता"; रोहित पवारांच्या 'त्या' विधानावर अमोल मिटकरी भडकले
4
Sambhal Violence : संभलमध्ये हिंसाचार भडकावल्याप्रकरणी सपा खासदार आणि आमदाराच्या मुलावर गुन्हा दाखल, पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी  छापेमारी
5
"ज्यांना जनतेने ८० वेळा नाकारलं, ते रोखताहेत संसदेचं कामकाज’’, पंतप्रधान मोदींची टीका   
6
'हास्यजत्रा' फेम प्रियदर्शनी इंदलकरचं अनेक वर्षांपासूनचं स्वप्न झालं पूर्ण! अभिनेत्री म्हणाली- "लंडनमध्ये जाऊन..."
7
"नियोजित कट होता, त्यात माझा बळी गेला"; अजित पवारांवर राम शिंदेंचा गंभीर आरोप
8
४ जणांचा मृत्यू , २० हून अधिक पोलीस जखमी… संभलमध्ये बाहेरच्या लोकांना प्रवेश नाही; काय आहे प्रकरण?
9
कोण किशोर कुमार? आलियाने पहिल्याच भेटीत विचारलेला प्रश्न; रणबीर कपूरचा खुलासा
10
नाना पटोलेंनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची चर्चा; काँग्रेसकडून वृत्ताचे खंडन
11
थोडक्यात वाचलास, माझी सभा झाली असती तर...; प्रीतीसंगमावर अजित पवार-रोहित पवारांची भेट!
12
Raj Thackeray MNS: राज ठाकरे यांचे इंजिन धोक्यात, पक्षाची मान्यता जाणार का?
13
RIL share price: रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर ब्रोकरेज बुलिश, रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल; दिला खरेदीचा सल्ला
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अनेक नेत्यांचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात; कुणी कमावलं तर कुणी काय गमावलं? जाणून घ्या
15
मासेमारी करणाऱ्या बोटीत सापडले पाच टन ड्रग्ज, तटरक्षक दलाची सर्वात मोठी कारवाई
16
स्टेजवर जाऊन बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला केलं प्रपोज! दिलजीत दोसांझच्या पुणे कॉन्सर्टमधील व्हिडीओ व्हायरल
17
अहिल्यानगरमध्ये भाजपच्या दोघांना, राष्ट्रवादीच्या एकाला मिळू शकते संधी; मंत्रिपदाचे सात दावेदार!
18
पर्थ कसोटीत ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण, टीम इंडिया विजयापासून पाच पावलं दूर
19
रश्मिका, तू कोणाशी लग्न करणार? 'श्रीवल्ली'ने दिलेलं उत्तर ऐकून एकच हशा पिकला
20
Maharashtra Assembly Election Result 2024: आता नवीन सरकार लगेच स्थापन होणे अनिवार्य नाही; राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता नाही

वाळू उपलब्धतेची घोषणा हवेतच!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 03, 2018 12:56 AM

संदीप बावचे।लोकमत न्यूज नेटवर्कजयसिंगपूर : दीड वर्षापूर्वी हरित लवादाच्या निर्णयामुळे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत वाळू उपसा बंद झाला. यांत्रिकी बोटीने वाळू उपसा करता येणार नाही, या निर्णयामुळे शिरोळ तालुक्यात शासनाचा सुमारे १४ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला होता. सुमारे वर्षभर वाळू व्यावसायिकांनी हरित लवादाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढा दिला. तर शासनाने राज्यात वाळू ...

संदीप बावचे।लोकमत न्यूज नेटवर्कजयसिंगपूर : दीड वर्षापूर्वी हरित लवादाच्या निर्णयामुळे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत वाळू उपसा बंद झाला. यांत्रिकी बोटीने वाळू उपसा करता येणार नाही, या निर्णयामुळे शिरोळ तालुक्यात शासनाचा सुमारे १४ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला होता. सुमारे वर्षभर वाळू व्यावसायिकांनी हरित लवादाच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढा दिला. तर शासनाने राज्यात वाळू उपस्याला बंदी घातली. त्यामुळे यंदा वाळू लिलावाची प्रक्रिया झाली नाही.शासनाकडून पर्यायी वाळू उपलब्ध करू, अशी घोषणा झाली. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले समजले नाही. वाळूला पर्याय म्हणून क्रशस्टँड हा पर्याय बांधकाम व्यावसायिकांनी शोधला असला तरी बांधकामावर त्याचा अजूनही परिणाम दिसून येत आहे. परिणामी, वाळूवर अवलंबून असणारे वाहनधारक, मजूर यासह अन्य व्यावसायिकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.१९ एप्रिल २०१७ ला राष्ट्रीय हरित न्यायप्राधिकरणाने नदी प्रदूषणाच्या कारणावरून यांत्रिकी बोटीने वाळू उपस्याला बंदी घातली होती. कोट्यवधीचा महसूल घेऊनही शासनाने बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. किंवा वाळूला सक्षम पर्याय शोधला नाही, असा ठेकेदारांबरोबर बांधकाम व्यावसायिकांनी आरोप केला होता. यांत्रिकी बोटीने वाळू उपसा करण्यास हरित न्यायालयाने बंदी घातल्यामुळे वाळू उपसा अधिकृतरीत्या बंद झाला. लवादाच्या या निर्णयामुळे वाळूवर अवलंबून असणाऱ्या यंत्रणेवर संक्रांतच कोसळली. बांधकाम कामगारांना काम नसल्याने अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. नोटाबंदीनंतर आलेली अडचण त्यातच वाळू उपसा बंदीमुळे बांधकामे ठप्प आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी वाळू उपसा सुरू करावा, अशी मागणी शासनाकडे केली होती. मात्र, त्याबाबत निर्णय झालाच नाही. शासनाने वाळू उपसा बंदीचा निर्णय घेऊन पूर्णविराम दिला. मात्र, पर्यायी वाळू उपलब्ध करून दिली जाईल, ही घोषणा हवेतच राहिली आहे.ठेकेदारांची अवस्थाहरित लवादाच्या निर्णयामुळे दीड वर्षापासून शिरोळ तालुक्यातील वाळू उपसा बंद झाला. वाळू लिलावात गुंतविलेले सुमारे १४ कोटी रुपये परत मिळावेत, यासाठी ठेकेदारांचा शासनाकडे अजूनही पाठपुरावा सुरू आहे. दीड वर्षापूर्वी वाळू उपस्यावर बंदी आली. त्यामुळे गुंतविलेली रक्कम ठेकेदारांना न मिळाल्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार, अशी अवस्था ठेकेदारांची झाली आहे.कर्नाटकातून वाळूची वाहतूकमहाराष्ट्रात वाळूबंदी झाली आहे. मात्र, कर्नाटकातून वाळूची चोरटी वाहतूक सुरू आहे. वाळूच्या एका ब्रासला दहा ते बारा हजार रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे ही वाळू सर्वसामान्यांना न परवडणारी आहे. वाळूला पर्याय म्हणून क्रशस्टँड, बारीक खडीचा वापर सुरू झाला असलातरी वाळू नसल्यामुळे बांधकामे ठप्प आहेत. चोरून येणाºया वाळूला सोन्याचा दर आला आहे. त्यामुळे सर्वसान्यांना ही वाळू न परवडणारी आहे.