लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : शहरातील बांधकाम परवाने देताना त्यासाठी नगरपालिका विकास शुल्क, तसेच रेखांकनामध्ये पायाभूत सुविधेसाठी विकसन शुल्क आकारते. मात्र, काही पदाधिकारी याचा विनियोग अन्य विभागातील मक्तेदारांची देणी देण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा आरोप नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी केला आहे. तसे केल्यास वरिष्ठांकडे नियम भंगाची तक्रार करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. याबाबतचे निवेदन नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांना दिले आहे.
निवेदनात, नियोजन प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या नियमानुसार प्रशमन शुल्क व विकसन शुल्क स्वतंत्र लेखशिखाली जमा करणे. तसेच त्या रकमेतून विकास योजनांतील आरक्षणे संपादित करणे. जागेच्या विकासाची व पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. परंतु नगरपालिकेकडे प्राप्त असणारे शुल्क हे पालिकेच्या शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, मागासवर्गीय समिती व स्टोअर विभाग या कामांच्या मक्तेदारांची प्रलंबित बिले देण्यासाठी काही पदाधिकारी प्रयत्न करत आहेत. ही बाब आर्थिक गुन्हेगारी स्वरूपाची असून अशा पद्धतीने देयके अदा केल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे सदरचा निधी विविध मक्तेदारांची बिले देण्यासाठी वापरल्यास नियमांचा भंग केल्याची तक्रार वरिष्ठांकडे करणार असल्याचे म्हटले आहे.