शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाकरे-पवार-शिंदेंनी मैदान गाजवलं; मात्र सोलापुरात देवेंद्र फडणवीसांची एकही सभा नाही!
2
सत्ताधारी सत्तेसाठी खालच्या थराला जात आहेत; देशमुखांवरील हल्ल्यानंतर शरद पवारांचा संताप
3
"...तर उद्धव ठाकरे यांच्यावर FIR का दाखल होत नाही? त्यांना आत का टाकत नाही?"; रामदास कदम यांचा सवाल
4
'हे' ७ फॉर्म्युले डोक्यात फिट करा, कमाईसोबतच तुमचा पैसाही वाढेल; लोकही विचारतील, "हे कसं केलं?"
5
27000 सैनिक तैनात, अनेक जिल्ह्यात कर्फ्यू, इंटरनेट बंद; मणिपूरमध्ये नेमकं काय घडतंय?
6
भयानक! समुद्रकिनारी बसलेल्या माय-लेकी, अचानक लाट आली अन्...; थरकाप उडवणारा Video
7
विशेष मुलाखत: "संविधानाचे संरक्षण व्हावे यासाठीच आम्ही महायुतीसोबत"
8
Defence Stocks : HAL सह 'या' ३ स्टॉक्सवर ब्रोकरेज बुलिश, ९५ टक्क्यांपर्यंत देऊ शकतात रिटर्न
9
अनिल देशमुखांवरील हल्ला हे रचलेले कुंभाड; भाजपाचा संशय, आजच सखोल चौकशी करण्याची मागणी
10
भाजपावर हल्लाबोल, मनसेची काढली लायकी; अबु आझमींचं कौतुक, संजय राऊत सभेत कडाडले
11
मजबूत जागतिक संकेतांमुळे शेअर बाजारात तेजी; IT, बँकिंग शेअर्समध्ये मोठी खरेदी
12
ब्राझीलमध्ये नरेंद्र मोदी आणि जॉर्जिया मेलोनी यांच्यात बैठक, 'या' मुद्द्यांवर झाली चर्चा!
13
महाराष्ट्राचं सरकार हे दिल्लीतून चालतंय, सुप्रिया सुळेंचा आरोप 
14
'राहुलजी! आम्ही आणलेली गुंतवणूक बघा'; देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आव्हान
15
Maharashtra Election 2024 Live Updates: राज्यात प्रचारतोफा थंडावल्या, आता मतांची तोफ मतदारांच्या हाती!
16
खोटे आरोप करून सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न : अजित पवार 
17
आधी मलिदा काढला, सत्ता गेल्यावर विरोध सुरू; शिंदेंचा मविआवर घणाघात  
18
स्वेच्छानिवृत्ती किंवा बदली; तिरुपती बालाजी मंदिरातील गैर-हिंदू कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश
19
महागड्या कर्जामुळे जनता त्रस्त, बँकांनी व्याजदर कमी करण्याची गरज : निर्मला सीतारामन
20
या सगळ्या अफवा! असित मोदींसोबतच्या भांडणावर जेठालालचं स्पष्टीकरण, म्हणाले- "मी हा शो सोडत नाहीये..."

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपास मंजुरी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 04, 2020 5:21 PM

Zp, kolahpurnews, funds पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेश गुप्ते व माधव जामदार यांनी संमती दिली. हिरवा कंदील दिला आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर हा निकाल देण्यात आला असून, स्वनिधी मात्र ठरल्यापेक्षा कुणालाही जादा घेता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी ही माहिती दिली. या निकालामुळे सत्तारूढांनी या न्यायालयीन लढाईत बाजी मारली आहे.

ठळक मुद्देपंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपास मंजुरीउच्च न्यायालयाचा निर्णय : सत्तारूढांची बाजी, स्वनिधीवर मात्र मर्यादा

कोल्हापूर : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाला उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरेश गुप्ते व माधव जामदार यांनी संमती दिली. हिरवा कंदील दिला आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर हा निकाल देण्यात आला असून, स्वनिधी मात्र ठरल्यापेक्षा कुणालाही जादा घेता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी ही माहिती दिली. या निकालामुळे सत्तारूढांनी या न्यायालयीन लढाईत बाजी मारली आहे.पंधरावा वित्त आयोगाचा निधी आणि स्वनिधीमध्ये मनमानी केल्याचा आरोप करत वंदना मगदूम, राजवर्धन निंबाळकर, अरुण इंगवले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर चार वेळा सुनावणी झाली. सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानुसार हा वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे काही काळ निधीवर वितरणासाठी असलेली मनाईही उठली आहे.विरोधकांच्या वकिलांनी अध्यक्ष बजरंग पाटील यांनी स्वत:च्या शाळाखोल्यांसाठी घेतलेला निधी, ४८ लाखांचा घेतलेला स्वनिधी याबाबतचे मुद्दे मांडले. मात्र अध्यक्षांनी ज्या खोल्या बांधून घेतल्या आहेत, त्या जिल्हा परिषदेच्याच खोल्या असल्याचे पटवून दिले. विरोधकांनी १९ ऑगस्ट २०२० च्या सर्वसाधारण सभेचा विरोधकांनी गैरअर्थ काढला.

अध्यक्षांना विनंती केल्यानुसार त्यांनी आराखडा तयार केला आणि या आराखड्याला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले. यानंतर न्यायालयाने सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेप्रमाणे निधी वितरण करण्यास परवानगी दिली. विरोधकांच्यावतीने ॲड. सुरेश शहा, ॲड. संदीप कोरेगावे, तर अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेतर्फे ॲड. श्रीनिवास पटवर्धन, ॲड. तांबेकर आणि शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील असिल पटेल यांनी काम पाहिले.अतिरिक्त स्वनिधीबाबत नाराजीन्यायाधीशांनी अध्यक्षांनी घेतलेल्या अतिरिक्त स्वनिधीबाबत नाराजी व्यक्त केली. सर्वसाधारण सभेमध्ये साडेसहा लाख रुपयांचा स्वनिधी प्रत्येकाला देण्याचे ठरले असताना अध्यक्षांनी जादा निधी घेतल्याचे वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर ठरलेल्या स्वनिधीच्या पलीकडे खर्च करू नये, असे आदेश न्यायाधीशांनी दिले. त्यामुळे अनेक पदाधिकाऱ्यांच्या पोटात गोळा आला आहे.

गेले दोन महिने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत न्यायालयामध्ये वाद सुरू होता. आता उच्च न्यायालयाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेल्या आराखड्यानुसार निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.-बजरंग पाटीलअध्यक्ष, जिल्हा परिषद कोल्हापूर

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदkolhapurकोल्हापूरfundsनिधी