नसीम सनदी ।कोल्हापूर : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाºया आशा कर्मचाºयांना दिल्या जाणाºया मोबदल्यात केंद्र सरकारने एक हजार रुपयांची वाढ केली. २००९ नंतर ही पहिल्यांदाच वाढ झाली आहे. आशा कर्मचाºयांना यापूर्वी एक हजार रुपये मोबदला मिळत होता. आता तो दोन हजार रुपये मिळणार आहे.
किमान वेतनाच्या मागणीसाठी दिल्लीपर्यंत संघर्ष करणाºया ‘आशां’ना नऊ वर्षांनी केवळ एक हजाराची तुटपुंजी वाढ मिळाल्याने सरकारने आपली थट्टा केली असल्याची भावना ‘आशा’ कर्मचाºयांमध्ये वाढीस लागली आहे. वाढीव मोबदल्यातही अनेक अटी लावल्याने एका हाताने देऊन दुसºया हाताने काढून घेण्याचाही प्रकार झाल्याने ‘आशा’ अधिकच व्यथित झाल्या आहेत.
ग्रामीण आरोग्यासाठी लसीकरणापासून ते सर्वेक्षणापर्यंत ७६ प्रकारच्या सेवांचा बोजा शिरावर घेऊन गावोगावी हिंडणाºया ‘आशा’ कर्मचाºयांकडे केंद्र सरकारने कायमच दुर्लक्ष केले आहे.ग्रामीण आरोग्य सेवेचा प्रमुख कणा असणाºया या अत्यल्प मोबदल्यावर दिवसरात्र राबत असतानाही शासनाकडून त्यांची दखल घेतली जात नाही. याविरोधात ‘आशा’ कर्मचाºयांनी वारंवार रस्त्यावर उतरून आक्रमक आंदोलने केली आहेत, तरीही त्याचा कोणताही परिणाम सरकारवर झालेला नाही.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकडून मानधनात वाढ करीत असल्याचा अध्यादेश ५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी काढण्यात आला आहे. या महिन्यापासूनच सुधारित मानधन लागू केले जाईल, असे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सहसंचालक डॉ. दीप्ती पाटील यांनी सर्व जिल्हा परिषदांना कळविले आहे. यात माहितीचे नमुने संकलन व अहवाल सादरीकरणात १०० वरून ३०० याप्रमाणे वाढ केली आहे. लसीकरण, व्ही.एच.एन.एस.सी. सभा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावरील मासिक सभा यांत कोणत्याही प्रकारची वाढ केलेली नाही.
वाढ पूर्णपणे फसवीमानधनातील वाढ अत्यल्प असल्याने आम्ही अजिबात समाधानी नाही. रोज १०० रुपये मिळावेत अशी अपेक्षा होती; पण तीही पूर्ण झालेली नाही. मीटिंग भत्त्यात कोणतीही वाढ केलेली नाही. लसीकरण, सर्व्हेसाठीच्या मोबदल्यात दुप्पट वाढ दिसत आहे; पण एका योजनेचे मानधन वाढवून दुसºया योजनेचा मोबदला कमी केल्याने या मानधनवाढीचा लाभ मिळणार नाही. ही वाढ पूर्णपणे फसवी आहे.- नेत्रदीपा पाटील, जिल्हाध्यक्ष आशा कर्मचारी संघटना, कोल्हापूर