मेकर ग्रुपच्या ११ कोटी रुपयांच्या पाच मालमत्ता जप्त करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश
By विश्वास पाटील | Published: December 22, 2023 03:49 PM2023-12-22T15:49:08+5:302023-12-22T15:49:26+5:30
करवीर प्रांताधिकारी यांची सक्षम प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती
कोल्हापूर : मेकर ग्रुप फसवणूक प्रकरणी उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या ५ स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने गृह खात्याच्या प्रधान सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एकूण ११ कोटी रुपयाच्या ५ स्थावर मालमत्ता तसेच संचालक व कंपनीची बँक खाती गोठवण्यात आल्याची व करवीर उपविभागीय अधिकारी यांना सक्षम प्राधिकरण म्हणून नेमण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र गुंतवणूकदार कायद्याप्रमाणे विकण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.
मेकर ग्रुप या कंपनीने कोल्हापूर व परिसरात सुमारे २०० कोटी रुपयाची गुंतवणूक लोकांकडून गोळा केली व मोठा परतावा देण्याचे आमिष दाखवले. परंतु अशी कोणतेही आश्वासनाची पूर्तता कंपनीने अथवा त्यांच्या संचालकानी केली नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांतर्फे संजय दुर्गे व इतर गुंतवणूकदारांनी फिर्याद दाखल केली. त्यावर महाराष्ट्र गुंतवणूकदार संरक्षण अधिनियमांतर्गत गुन्हा डिसेंबर २०१८ मध्ये दाखल केला व त्याचा तपास आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेकडे देण्यात आला. परंतु कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कंपनीच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे संजय दुर्गे व इतर गुंतवणूकदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील धैर्यशील सुतार यांनी जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांनी २०२१ मध्ये प्रस्ताव पाठवून सुद्धा कंपनीच्या व संचालकांच्या ५ स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाच्या गृह खात्याने काढली नसल्याचे न्यायालयास सांगितले. त्यावर न्या. अजय गडकरी व न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने गृह खात्याच्या प्रधान सचिवांना काय कारवाई केली याची माहिती प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रधान सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले व जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्या प्रस्तावाप्रमाणे ५ स्थावर मालमत्ता व सर्व बँक खाती जप्त करण्याची अधिसूचना काढली आहे व करवीर उपविभागीय अधिकारी यांना सक्षम प्राधिकरण म्हणून नेमले असल्याची माहिती दिली. त्यानुसार नोंद घेऊन गुंतवणूकदारांची याचिका निकाली काढली.
यामुळे या मालमत्ता विक्री व इतर प्रक्रिया गतिमान होऊन, गुंतणूकदारांची गुंतवणूक परत मिळणेची आशा निर्माण झाली आहे.