कोल्हापूर : सुगम गावांमध्ये राहणाऱ्या आणि नोकऱ्या करणाऱ्या शिक्षकांच्या सोयीसाठी जिल्ह्यातील खरोखरंच दुर्गम असणारी गावेही यादीत येऊ नयेत यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची तक्रार शिक्षकांनीच केली आहे. दुर्गम शिक्षक संघटना पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन त्यांच्यासमोर हा विषय मांडला आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीसाठी सुगम व दुर्गम अशी शाळांची विभागणी करण्यात आली आहे. दुर्गम क्षेत्र ठरविण्यासाठी सातपैकी तीन निकष पात्र असणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाचा संपूर्ण राज्यासाठी एकच शासन आदेश असतो; पण कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी त्यातूनही काही पळवाटा काढण्यात आल्याचा आरेाप होत आहे.
शासननिर्णयानुसार संवाद छायेचा प्रदेश ठरविण्यासाठी बीएसएनएलची गावात रेंज नसल्यास ते गाव संवाद छायेच्या प्रदेशांमध्ये पात्र धरावे.’ असे नमूद असताना जिल्हा परिषदेच्या पत्रानुसार अन्य कंपन्यांच्या रेंजबाबतही विचारणा करण्यात आली आहे.
वन्यप्राण्यांचा उपद्रव असणारा जंगल व्याप्त प्रदेश असेल तर हे गाव दुर्गममध्ये धरावे, अशी सूचना असताना त्या ठिकाणी जीवितहानी झाली आहे का अशी नवीन विचारणा कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने केली आहे.
योग्य रस्त्यांचा अभाव अथवा रस्त्याने न जोडलेल्या शाळा ज्या ठिकाणी बस, रेल्वे, इतर सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध नसेल ते गाव निकषास पात्र असेल असे शासन आदेशात म्हटले आहे. मात्र, तेथे पोषण आहाराची गाडी जात असेल तर असा नवा निकष जिल्हा परिषदेने समाविष्ट केला आहे. यामुळे दुर्गम गावांची संख्याच कमी होणार असून दुर्गम गावांतील शिक्षकांवर आहे त्याच ठिकाणी काम करण्याची वेळ येणार असल्याची संघटनेची तक्रार आहे.