तांबाळे कारखान्याचा ताबा महिला कारखान्याकडे द्या, उच्च न्यायालयाचा आदेश

तांबाळे येथील इंदिरा गांधी भारतीय महिला विकास सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव रद्द केला असून, ताबापट्टीची प्रक्रिया करण्याचा आदेश दिला आहे.

गारगोटी : डीआरटी न्यायालयाने आयडीबीआय बँकेने केलेला तांबाळे येथील इंदिरा गांधी भारतीय महिला विकास सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव रद्द केला असून, ताबापट्टीची प्रक्रिया करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाप्रमाणे ताबापट्टीची प्रक्रिया (इन्व्हेंटरी) सुरू करावी; तसेच आयडीबीआय बँकेने अथणी शुगर्सकडून सिंबॉलिक ताबा घ्यावा, असा आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

डीआरटी न्यायालयाने तांबाळे येथील महिला सहकारी साखर कारखान्याचा सरफेसी कायद्याखाली केलेला लिलाव रद्द करीत ताबापट्टीची प्रक्रिया सुरू करावी व १० जानेवारीपर्यंत इंदिरा गांधी महिला भारतीय महिला साखर कारखान्याकडे प्रत्यक्ष डीआरटी न्यायालयाचा आदेश रद्द करावा यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

गुरुवारी याच्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्यायाधीश एम. एस. कर्णिक यांच्यासमोर सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाने डीआरटी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कारखान्याची ताबापट्टी प्रक्रिया २७ डिसेंबर रोजी सकाळी १० वा. आयडीबीआय बँकेचे अधिकारी, इंदिरा गांधी महिला कारखान्याचे दोन प्रतिनिधी व अथणी शुगर्सचे प्रतिनिधी यांनी मिळून करावी.

तसेच आयडीबीआय बँकेने अथणी शुगर्सकडून कारखान्याचा सिंबॉलिक ताबा घ्यावा आणि पुढील आदेशापर्यंत कारखान्याचा प्रत्यक्ष ताबा अथणी शुगर्सकडे राहील असा आदेश दिला आहे. इंदिरा गांधी भारतीय महिला सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने ॲड. रिषभ शहा, एडीआर सॅव्हीचे ॲड. स्वानंद कुलकर्णी यांनी तर अथणी शुगर्सच्या वतीने ॲड. गिरीश गोडबोले व शासनाच्या ॲड. राजू शिंदे यांनी काम पहिले.

उच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिली नसून न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर ठेवावा, असे आवाहन इंदिरा गांधी भारतीय महिला सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षा विजयमाला देसाई यांनी केले आहे.