कोल्हापूर : नाशिक, नागपूरच्या धर्तीवर कोल्हापूर शहरालगतच्या गावांचा विकास होणार, असे गोंडस स्वप्न दाखवून स्थापन झालेले कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापनेच्या चार वर्षांनंतरही स्वत:चेच अस्तित्व शोधत आहे. निधी आणि मनुष्यबळाअभावी प्राधिकरणाचे चाक जागचे हलायचे नाव घेईना. एका बाजूला सरकारी दुर्लक्षामुळे प्राधिकरण सुस्त पडलेले असताना, बांधकाम परवानेदेखील मिळत नसल्याने जनता हेलपाटे मारून त्रस्त झाली आहे. यावर कळस म्हणून मागच्या तारखेवरून परवाने देऊन बांधकामे करण्याचा गैरमार्ग प्रशस्त झाल्याने भ्रष्टाचार सुसाट धावत आहे.
कोल्हापुरात हद्दवाढीचे आंदोलन पेटल्यानंतर त्यावर पर्याय म्हणून तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने मुख्यमंत्र्यांनी २०१६ मध्ये कोल्हापूर नागरी प्राधिकरणची घोषणा केली. त्यानंतर २०१७ मध्ये त्याची अधिसूचना जारी केली. यात शहरालगतच्या गोकूळ शिरगाव व शिरोली या दोन एमआयडीसी वगळून ४२ गावे प्राधिकरणच्या कक्षेत आणली गेली.
प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध शाश्वत विकास करण्यासाठी म्हणून पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यीय समिती नियुक्त केली गेली, तर सीईओ दर्जाचा एक अधिकारीही त्यावर नियुक्त करण्याचे निश्चित केले. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातच स्वतंत्र कार्यालय असेही निश्चित केले, त्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष निधी आणि मनुष्यबळही उपलब्ध करून दिले जाईल, असे ठरले, पण हे नुसतेच ठरले आहे, यालाही चार वर्षे झाली तरी त्यातील सीईओंची नियुक्ती वगळता बाकी कोणत्याही गोष्टी पूर्ण क्षमतेने केलेल्या नाही. सीईओ या पदावर देखील आतापर्यंत तिघेजण येऊन गेले आहेत. ना पैसा, ना अधिकार, मनुष्यबळ यामुळे सध्या कसबा बावड्यातील प्रशासकीय इमारतीत असणारे हे कार्यालय खुराड्यासारखेच बनले असून अस्तित्वहीनही झाले आहे.
चौकट
दोन वर्षांपासून बैठकच नाही
प्राधिकरण स्थापनेनंतर अध्यक्ष या नात्याने तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दोन बैठका घेतल्या, पण त्यानंतर त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले. पुढे राज्यात सत्तांतर झाले, त्यालाही १४ महिन्यांचा काळ लोटला तरीदेखील आजतागायत जुजबी आढावा वगळता याची बैठकच झालेली नाही. विद्यमान पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी या ४२ गावांतील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन अडचणी जाणून घेतल्या, त्यानंतर प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्याचे ठरवले. पण तोपर्यंत कोरोनाची साथ आल्याने लॉकडाऊन सुरू झाला. आता त्यालाही वर्ष होऊन गेले, पण अजून बैठक झालेली नाही.
चौकट
जनता भरडली
हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्या ४२ गावांना प्राधिकरणामध्ये घालण्यात आले, पण आता त्यांची अवस्था ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी झाली आहे. ग्रामपंचायती १५ व्या वित्त आयोगातून समृद्ध होत असताना शहरालगतची ही गावे मात्र प्राधिकरणच्या कचाट्यात अडकून पडली आहेत. घर बांधायचे म्हटले तरी बांधकाम परवाना मिळत नाही. प्राधिकरणकडे अर्ज केला तर हेलपाटे आणि नकारघंटाच वाट्याला येते. शंभर किचकट अटी पाहता अर्ज केला तर सहा महिन्यांनीदेखील परवाना मिळेल, याची शाश्वती नाही.
चौकट
बेकायदेशीर बांधकामांचा पूर
आता मागेही फिरता येत नाही आणि पुढेही जाता येत नसल्यामुळे परवाने मिळवण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब करण्याची वेळ या प्राधिकरणमधील जनतेवर आली आहेे. मागील तारखांचे परवाने मिळवून राजरोसपणे बांधकामे केली जात आहे. प्राधिकरण क्षेत्रातील गावांमध्ये या बेकायदेशीर कामांचा पूर आला आहे. यावर आवर कोण घालणार असा प्रश्न आहे. प्राधिकरणकडे परवाना देणारीच पुरेशी यंत्रणा नाही. मग बांधकाम कायदेशीर की बेकायदेशीर हे ठरवणारी यंत्रणा आणायची कुठून आणि नियंत्रण ठेवायचे कसे, असा नवीनच पेच निर्माण झाला आहे.
कोट..
परवानेच मिळत नसल्याने बांधकामे ठप्प आहेत. प्राधिकरणच्या अटी न पेलणाऱ्या व न झेपणाऱ्या आहेत. पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी बैठक घेऊ असे सांगितले होते, पण अजून पुढे काही झालेले नसल्यामुळे आम्ही संभ्रमावस्थेत आहोत.
सचिन चौगुले, सरपंच, वडणगे
प्रतिक्रिया
आम्हाला हद्दवाढपण नको आणि प्राधिकरणदेखील नको, आम्ही १५ व्या वित्त आयोगातून गावे सक्षम करू शकतो. शासनाने आता खेळ बंद करून गावांना यापासून मुक्त करावे.
सुदर्शन पाटील, ग्रामस्थ मोरेवाडी
याबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयकुमार चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होवू शकला नाही.