कोल्हापूर : पंचगंगा नदी घाट विकास कामाच्या बाबतीत कोणाच्या तक्रारी होत्या आणि काम थांबविण्याचे पत्र दिले होते का, याबाबत कोणतीही माहिती देण्यास शुक्रवारी महानगरपालिकेचे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक रामचंद्र महाजन यांनी नकार दिला. त्यांनी येत्या गुरुवारी याबाबत लेखी माहिती देण्यासाठी वेळ मागून घेतली.
पंचगंगा नदी घाट परिसर सुशोभीकरण कामासाठी राज्य सरकारने सन २०१७ साली ४ कोटी ४७ लाख रुपयांचा निधी दिला होता. या सुशोभीकरण कामासाठी महानगरपालिकेच्यावतीने काम करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागास परवानगी दिली होती. परंतु नंतर हे काम थांबविण्यास
सांगितले. त्याचे कारण विचारण्यासाठी कोल्हापूर शहर नागरी कृती समितीचे शिष्टमंडळ नगररचना सहायक संचालकांना भेटायला गेले होते. परंतु सहायक संचालक महाजन यांनी सर्वच प्रश्नांची टोलवाटोलवी केली. त्यामुळे संतप्त कार्यकर्त्यांनी त्यांना धारेवर धरले.
काम थांबविण्याचे नेमके काय गौडबंगाल आहे, तथाकथित तक्रारीचा बनाव करून आपण हे काम बंद पाडले असून ही निंदनीय बाब आहे.
कायद्याचा आधार घेऊन शहर विकासात खो घालणे गैर आहे. त्यांची आम्हाला नावे समजलीच पाहिजे, असा आग्रह कार्यकर्त्यांनी धरला.
बांधकामास परवानगी देऊनसुद्धा काम का बंद करावयास सांगितले. महानगरपालिकेने नियुक्त केलेली किंवा शासनाने नियुक्त केलेली हेरीटेज समिती अस्तित्वात आहे काय, त्याचे सदस्य अध्यक्ष कोण आहेत, बांधकामाबाबत कोणी तक्रारी दिल्या, त्या तक्रारीचे स्वरूप काय, संबंधित तक्रारदारांची नावे व पत्ते जाहीर करावी, हेरिटेज कॉन्झव्हेंशन कमिटीने या बांधकामास परवानगी दिली होती काय, हेरिटेज कमिटीच्या बैठकीत कोणत्या कारणामुळे बांधकाम थांबविण्यास सांगितले, असे प्रश्न कार्यकर्त्यांनी विचारले. पण त्याचे उत्तरे देण्याचे महाजन यांनी टाळले. त्यामुळे १५ एप्रिलपर्यंत ही माहिती देण्यात येईल, असे सांगून वेळ मारून नेली.
अशोक पवार, रमेश मोरे, भाऊ घोडके, महादेव पाटील, प्रमोद पुंगावकर, गजानन लिंगम, लहुजी शिंदे, राजेश वरक, सुरेश मिरजकर, चंद्रकांत पाटील आर. एन. जाधव, महादेव पाटील यावेळी उपस्थित होते.
(फोटो / ओळी स्वतंत्र देत आहे.)