- संदीप आडनाईक कोल्हापूर - एका झाडाची पर्यावरणीय किंमत ७४ लाख ५० हजार रुपये इतकी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका तज्ञ समितीने निश्चित केले आहे. झाडांचे मूल्य ठरवण्यासाठी देशात प्रथमच अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. यामुळे येत्या काळात उठसूट झाडं तोडण्याला चाप बसणार आहे.शंभर वर्षाच्या जुन्या झाडांची पर्यावरणीय किंमत एक कोटी रुपयांहून अधिक निश्चित केली आहे. एका छोट्या झाडाच्या बदल्यात १०, मध्यम आकाराच्या झाडांच्या बदल्यात २५ तर मोठ्या आकाराच्या झाडांच्या बदल्यात ५० रोपे जगवण्याची जबाबदारी द्यावेत असा निर्णय समितीने दिला आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी जर शंभराहून अधिक झाडे तोडली जाणार असतील तर आता त्यांना एका झाडाच्या बदल्यात दहा झाडे लावावी लागणार आहेत.गतवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेला हा अहवाल जनसामान्यांसाठी बुधवारी जाहीर करण्यात आला आहे.पश्चिम बंगालमधील रेल्वेचे पाच उड्डाणपूल बांधण्यासाठी ३५६ झाडे तोडण्यासंदर्भात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने झाडांची किंमत निश्चित करण्यासाठी या तज्ञ समितीला अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. भविष्यात होणाऱ्या कोणत्याही विकास प्रकल्पासाठी जर झाडे तोडायची असतील तर त्यांची किंमत ठरवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित असावीत यासाठी गतवर्षी जानेवारी महिन्यात या समितीला अहवाल तयार करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या होत्या.सदस्यांनी या अहवालात एखादे झाड निसर्गाला तो देत असलेला प्राणवायू व इतर लाभ याचे आर्थिक मूल्य विचारात घेतले आहे. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठेवण्यात आला होता.टायगर एन्व्हायरमेंट सेंटरचे व्यवस्थापकीय संचालक निशिकांत मुखर्जी, टायगर सेंटर फॉर सायन्स अँन्ड एन्व्हायरमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक व सचिव व सचिव सोहम पंड्या, सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंटचे संचालक सुनीता नारायण, पश्चिम बंगालच्या आरओबीचे युनिटचे मुख्य सहाय्यक अभियंता बिलवेशकुमार माझी आणि नोर्थ २४ परगण्याचे विभागीय वन अधिकारी निरंजीता मित्रा या पाच जणांच्या तज्ञ सदस्यांच्या समितीने हा अहवाल दिला आहे.
तोडातोडीच्या वृत्तीवर कुऱ्हाड अशा प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आल्यामुळे येत्या काळात उठसूट झाडं तोडण्याला चाप बसणार आहे.