कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या विरोधात मोहीम उघडलेल्या आमदार सतेज पाटील यांच्या भूमिकेचा निषेध करण्याबरोबरच गाय दूधास प्रतिलिटर पाच रूपये अनुदान सरकारने द्यावे, या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो दूध उत्पादकांच्या वतीने गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढण्यात आला.
हजारो उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जागृती मेळाव्यात खासदार धनंजय महाडिक, महादेवराव महाडिक यांच्यासह संचालकांनी पाटील यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवत संघाकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर याद राखा, असा इशाराही दिला. एकंदरीतच ‘बोका’, ‘कोल्हा’, ‘राक्षस’ या उपमांचे फलक, ‘गोकुळ’ बचावच्या घोषणा आणि उत्पादकांमधील उत्साहाने मोर्चात एक वेगळेच वातावरण निर्माण झाले होते.
सतेज पाटील यांनी गाय दूध खरेदी दरात वाढ करण्यासाठी ‘गोकुळ’ वर मोर्चा काढून संचालकांसह महादेवराव महाडिक यांच्यावर जोरदार आसूड ओढले होते. त्याला प्रतिउत्तर देण्यासाठी संचालकांनी निषेध मोर्चा व जागृती मेळावा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या तयारीसाठी गेले आठ-दहा दिवस संचालकांनी गावोगावी सभा घेऊन मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते.
गुरूवारी सकाळी दहा वाजल्यापासूनच जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून दूध उत्पादक दसरा चौकात एकत्रीत येत होते. बारा तालुक्यातून गाड्यातून शेतकरी मोठ्या संख्येने आले होते. ‘चालवता येईना स्वताचे हॉटेल.. ‘गोकुळ’ चालविताना हातभर....’, ‘ह्ये, म्हणे सयाजीराजं दारात उभारून हुबारून जे ते म्हणतय पैसे दे माझं’ यासह विविध फलक घेऊन महिला, पुरूष दूध उत्पादक दाखल झाले होते. दुपारी बारा वाजता खासदार धनंजय महाडिक, ‘गोकुळ’ चे अध्यक्ष विश्वास पाटील व संचालकाच्या नेतृत्वाखाली मोर्चास सुरूवात झाली, व्हीनस कॉर्नर, बसंत बहार मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.
निषेध मोर्चाचे जागृती मेळाव्यात रूपांतर झाल्यानंतर धनंजय महाडिक, महादेवराव महाडिक, रणजीतसिंह पाटील, विश्वास पाटील, धैर्यशील देसाई यांच्यासह दूध उत्पादक महिला, संस्थाचालकांनी सतेज पाटील यांच्यावर कडाडून टिका केली. विविध मागण्यांचे निवेदन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांना
दूध उत्पादकांच्या मागण्या :
- कर्नाटकासह इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने गाय दूधास प्रतिलिटर पाच रूपये अनुदान द्यावे.
- दूध पावडर, लोणी उत्पादन वाढवण्यासाठी संघास सात रूपये लिटरला अनुदान द्यावे.
- पावडर, लोणी खरेदी करून सरकारने बफर स्टॉक करावा.
- शासकीय गोदामातील खाण्यास अयोग्य असलेले धान्य कोटा पध्दतीने संघांच्या पशुखाद्य कारखान्यास द्यावे.
शालेय पोषण आहारामध्ये दूध पावडरचा समावेश करावा.