विनोद सावंत ।कोल्हापूर : दिव्यांगांसाठी महापालिकेच्या बजेटमध्ये तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात सर्व निधीचे वाटप होत नाही. दरवर्षीचा निधी शिल्लक राहत असून, अनेक दिव्यांग बांधव योजनेपासून वंचित राहत असल्याचा आरोप दिव्यांग संघटनेकडून होत आहे, तर वर्षाला प्रतीक्षा यादीनुसार प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मदत देण्यास सुरू केले असल्याचा दावा महापालिकेचा आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेंना बजेटच्या पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करण्याचे आदेश आहेत, असे असताना याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. कोल्हापूर महापालिकेमध्ये वर्षाला साडेतीन कोटी रुपये बजेटमध्ये तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात हा सर्व निधी खर्च होत नाही. वर्षभरात केवळ १0 लाखांचा निधी वितरीत झाला आहे. केएमटीकडे दरवर्षी ५0 लाख रुपये दिव्यांगांना मोफत प्रवास देण्यासाठी दिले जाते. प्रत्यक्षात दिव्यांग केएमटीचा वापर करत नाहीत, असा दावा दिव्यांग संघटनेचा आहे.बैठकीत निर्णय, कार्यवाही शून्यमहापालिकेमध्ये दिव्यांगांच्या समस्यासाठी बैठक घेतली जाते. निधी देण्याचे मान्य केले जाते. वर्षाला साडेतीन कोटींच्या निधीची तरतूद केली जाते. प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नाही. शहरात दिव्यांगांची संख्या ११00 आहे. जिल्हा परिषदेमध्येही हीच स्थिती आहे. १0 कोटींच्या निधीमधून दिव्यांगांसाठी कृत्रिम साहित्य खरेदी केले आहे. उद्घाटनाच्या घोळामुळे हे साहित्य गंजून खराब होत आहे.वापराविना केबिन धुळखातदिव्यांग बांधवांना रोजगार करता यावा; यासाठी महापालिकेने १७६ केबिनचे वाटप केले. यापैकी निम्म्या केबिन धुळखात पडून आहेत. व्यवसाय होणार नाही, अशा ठिकाणी केबिन दिल्या असल्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे.
महापालिकेकडून १७६ दिव्यांगांना केबिनचे वाटप केले. यापैकी काहींनी कब्जा घेतलेला नाही. संबंधितांना अंतिम नोटीस बजावू. यानंतर इतर पात्र दिव्यांगांना उर्वरित केबिन दिल्या जातील. महापालिकेतर्फे प्रत्येकी दिव्यांगांना वर्षाला २५ हजार रुपये देण्यात येत आहे..- प्रमोद बराले, इस्टेट अधिकारी,
पिंपरी-चिंचवड आणि नाशिक महापालिकेच्या धर्तीवर कोल्हापूर महापालिकेने साहित्य अथवा केबिनचे वाटप करण्यापेक्षा सर्वच दिव्यांगांना महिना २५00 रु. बेरोजगार भत्ता सुरू करण्यात यावा. यामुळे खचलेल्या सर्वच दिव्यांगांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल.- देवदत्त माने, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार अपंग कृती संघटना.