कोल्हापूर : केंद्रीय किचन प्रणालीचे धोरण रद्द करा, यासह विविध मागण्यांसाठी कोल्हापूर जिल्हा शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. केंद्र सरकारने शालेय पोषण आहारावरील खर्च कमी करून केंद्रीय किचन पद्धतीचे धोरण आणले आहे. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता, पण संघटनेने विरोध केल्यानंतर स्थगिती देण्यात आली. केंद्रीय किचन पद्धती लागू झाल्यास पोषण आहारातील हजारो कामगार, ठेकेदार बेकार होणार आहेत. यासाठी संघटनेचा विरोध असल्याचे अध्यक्ष प्राचार्य ए. बी. पाटील यांनी सांगितले. मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष भगवान पाटील, अमोल नाईक, प्रा. आर. एन. पाटील, सुरेखा तेरदाळे, विद्या नारकर, वर्षा कुलकर्णी, पूनम बुगटे, बाळासो कामते, आदी उपस्थित होते. गुरुवारी ‘सीईओ’ कार्यालयात बैठकपोषण आहार कामगारांच्या प्रश्नांबाबत गुरुवारी (दि. ५) दुपारी तीन वाजता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांच्या कार्यालयात बैठकीचे आयोजन केले आहे. शाळांना गॅस कनेक्शन घेण्याचे आदेशपोषण आहार शिजविण्यासाठी लागणारा गॅस शाळांनी स्वत: उपलब्ध करून द्यायचा आहे. यासाठी शाळांनी नजीकच्या गॅस वितरकांकडून कनेक्शन घ्यावे, अशी सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी केल्याची माहिती प्राचार्य पाटील यांनी दिली.
केंद्रीय किचन प्रणालीचे धोरण रद्द करा
By admin | Published: January 01, 2017 12:42 AM