रस्ते विकास प्रकल्पाचा करार रद्द करा

कृती समितीची आयुक्तांकडे मागणी : ‘आयआरबी’ने केले अनेकवेळा कराराचे उल्लंघन

कोल्हापूर : रस्ते विकास प्रकल्पाचा करारच संतापजनक आहे. ‘आयआरबी’ने अनेकवेळा कराराचे उल्लंघन केले आहे. आता अपूर्ण कामे करणार नसल्याचे ‘आयआरबी’ने लेखी पत्राद्वारे महापालिकेला कळविले आहे. त्याआधारे ‘आयआरबी’ला नोटीस पाठवून आठ दिवसांत करारच रद्द करा, अशी मागणी अ‍ॅड. गोविंद पानसरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आज, मंगळवारी आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्याकडे केली. कायदेशीर बाबी तपासून योग्य ती कार्यवाही करू, असे आश्वासन आयुक्तांनी शिष्टमंडळास दिले.कृती समितीने सोमवारी शहरातील फुलेवाडी, टेंबलाईवाडी, उचगांव, सरनोबतवाडी आदी सहा नाके जप्त करण्याची विनंती महापौरांकडे केली होती. त्याच मुद्द्याच्या आधारे कृती समितीने आज आयुक्तांशी सविस्तर चर्चा केली. ‘कराराप्रमाणे काम झाले पाहिजे,’ हा करारातील पहिला निकष आहे. कराराप्रमाणे अनेक कामे अपूर्ण आहेत पैकी यातील जुना वाशी नाका ते रंकाळा टॉवर हा रस्ता आहे. हा रस्ता करण्यास आयआरबीने असमर्थता दर्शविली आहे. हा कराराचा भंगच आहे. याआधारे महापालिका, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ व आयआरबी यांच्यात झालेला त्रिपक्षीय करार रद्द करा. कराराचे भंग झाल्याने आयआरबीला कायदेशीररित्या टोलची वसुलीही करता येणार नाही, असे या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी निवास साळोखे, सतीशचंद्र कांबळे, बजरंग शेलार, रमेश मोरे, दिलीप देसाई, बाबा इंदूलकर, बाबा पार्टे, आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.कामावर लक्ष द्या...शहरातील रस्तेबांधणीचा रेंगाळलेला १०८ कोटींचा नगरोत्थान प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. रस्त्यांचे काम दर्जेदार झालेच पाहिजे. रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाबाबत त्या-त्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात यावे. रस्त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवण्यास हयगय करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची फंड व ग्रॅच्युईटीची रक्कम जप्तीची कारवाई करावी, अशी मागणीही कृती समितीने आयुक्त ांकडे केली.आयआरबीचा त्रिपक्षीय करार रद्द करावा, या मागणीसाठी अ‍ॅड. गोविंद पानसरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने मंगळवारी आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांना निवेदन देऊन चर्चा केली.