:
मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा घेतलेला निर्णय निश्चितच स्वागताहार्य आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, असे प्रतिपादन शाहू ग्रुपचे व कोल्हापूर जिल्हा भाजपचे अध्यक्ष समरजित घाटगे यांनी केले.
ते पुढे म्हणाले. एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. वस्तुतः हे अधिकार राज्यांनाच आहेत. ते केंद्राने स्वतःकडे कधीच घेतले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा केंद्र सरकार आपल्या याच भूमिकेवर ठाम आहे. याच मुद्द्यांवर परवाच पत्रकार परिषद घेऊन आम्ही आमचे मत स्पष्ट केले. या पुनर्विचार याचिकेचा निर्णय लवकर लागला ,आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व अधिकार राज्यालाच आहेत हे स्पष्ट केले तरी याचा फायदा निश्चितच मराठा समाजाला होईल.
राज्य सरकारनेही वेळ घालवू नये
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारने रिव्ह्यू रिट पिटिशन दाखल करणेबाबत ताबडतोब पावले उचलायला हवी होती .मात्र या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती नेमण्यामध्ये राज्य सरकार वेळ घालवत आहे. मागासवर्ग सूची बनवण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर गदा येत नसल्याचे केंद्रानेही पुन्हा स्पष्ट केल्यामुळे राज्य सरकारच्या रिव्ह्यू रिटपिटिशन ला बळ मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ते त्वरित दाखल करावे.