सांगली : जलसंधारणाची, जलस्रोतांच्या सक्षमीकरणाची कामे आमच्या काळातच सुरू झाली. ज्या कामांची उद्घाटने आज मुख्यमंत्री करताहेत, तसेच कार्यक्रम आमच्याही कालावधीत झाले होते. त्यामुळे आघाडी सरकारने काही केले नाही, असे सांगणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धादांत खोटे बोलत आहेत. गांडुळासारखी दुतोंडी भूमिका त्यांनी स्वीकारली आहे, अशी टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केली. ते म्हणाले की, चांगल्या गोष्टींचे श्रेय स्वत:कडे घ्यायचे आणि वाईट गोष्टींचे खापर आघाडी सरकारवर फोडायचे, अशी दुटप्पी भूमिका युती सरकार घेत आहे. जलसंधारणाची, तलाव पुनर्भरणाची, जलस्रोतांच्या सक्षमीकरणाची कामे आमच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. दुष्काळी तालुक्यांना त्यासाठी कोट्यवधी रुपये दिले होते. ही कामे चांगल्या पद्धतीने झाल्यानंतर आम्हीही कार्यक्रम घेतले होते. त्याच योजनांची नावे बदलून सध्याचे सरकार काम करीत आहे. मार्केटिंग करून केंद्रात व राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आले आहे. आता राज्यातील आणि देशातील शेतकरी, नागरिक समाधानी नाहीत. त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. आठ हजार कोटी रुपयांची मदत केल्याचे सरकार सांगत आहे. प्रत्यक्षात एकालाही ही मदत मिळालेली नाही. मग आठ हजार कोटी रुपये गेले कोठे? प्रत्येकाला खाती काढायला सरकारने सांगितले. खात्यांचे आकडेही जाहीर झाले. मात्र कोणाच्याही खात्यात पैसे जमा झाले नाहीत. निधीच्या विभागीय वादाचा मुद्दा उपस्थित होत असला तरी, असा कोणताही भेदभाव होता कामा नये. सर्वांनाच समान वाटणी झाली पाहिजे. आघाडी सरकारच्या काळात सर्वच महत्त्वाची खाती पश्चिम महाराष्ट्राकडे होती. त्यामुळे या भागातील योजनांना न्याय मिळत होता, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही वसंतदादा पाटील, यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांच्या काळापासून विभागीय दुजाभाव कधीही झाला नाही. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण अशा सर्वच विभागांनाही आघाडी सरकारच्या काळात तितकीच मदत केली होती. पश्चिम महाराष्ट्रातील योजनांसाठी निधी आणण्यात येथील लोकप्रतिनिधीच कमी पडत असावेत, असे वाटते. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यास सरकार कमी पडत आहे. त्यातच खोटे व बिनबुडाचे आरोप करून अनेक गोष्टींचे खापर आघाडी सरकारवर फोडले जात आहे. सरकारला वर्ष पूर्ण झाल्याने जाहिरातीसाठी कोट्यवधी खर्च केले जात आहेत. (प्रतिनिधी)नरड्याला आलं की जाग येते !प्रत्येक गोष्ट नरड्याला आली की सरकार जागे होते. डाळीच्या दराने शंभरी गाठली, त्यावेळीच छापे टाकून साठवणुकीवर निर्बंध आणायला हवे होते. डाळ दोनशेवर जाईपर्यंत सरकार काय करीत होते? उसाच्या बाबतीतही तसेच झाले. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सर्व प्रश्न सुटायला हवे होते. तोडणी वाहतुकीपासून ऊसाच्या दरापर्यंत प्रश्न रेंगाळत ठेवण्यात आले. परदेशातील उद्योजकांना ‘रेड कार्पेट’ अंथरणाऱ्या सरकारने साखर कारखानदारी मोडीत निघत आहे, त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे, असे पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री धादांत खोटे बोलत आहेत !
By admin | Published: October 29, 2015 12:28 AM