कोल्हापूर : शहरातून वाहणाऱ्या पंचगंगा नदीची सरासरी, तसेच महत्तम पूररेषेचे सर्वेक्षण यापूर्वीच पूर्ण झाले असून, आता फक्त त्याचे डिमार्केशन तपासण्यात येणार असल्याची माहिती येथील जलसंपदा विभागाच्या सूत्रांनी बुधवारी दिली. पूररेषेचा शास्त्रीय अहवाल १५ दिवसांत पाठविला जाईल, असे या सूत्रांनी सांगितले.पंचगंगा नदीची पूररेषा निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत पूररेषेचा शास्त्रीय अहवाल देण्याचे आदेश झाले आहेत; त्यामुळे तब्बल १३ वर्षांपूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणातील पूररेषा चर्चेत आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार २००५ साली झालेल्या सर्वेक्षणानुसार डिमार्केशन तपासून अहवाल देण्यात येणार आहे.पंचगंगा नदीला महापूर आल्यामुळे १९८९, २००५ साली कोल्हापूर शहरातील नागरी वस्तीत पुराचे पाणी शिरले होते; त्यामुळे पाटबंधारे विभागाने २००५ सालच्या महापुराची महत्तम रेषा आणि सरासरी पूररेषा निश्चित केली होती. तसा अहवाल राज्य सरकारलाही देण्यात आला होता; परंतु या पूररेषेतील प्रतिबंधित क्षेत्रात काही अटींवर बांधकाम करण्यास महापालिका प्रशासनाने परवानगी दिली होती; त्यामुळे पूररेषेत अनेक बांधकामे झाली आहेत.ज्यावेळी बांधकामांना प्रतिबंध करायची आवश्यकता होती, त्यावेळी महापालिका आणि राज्य सरकारने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही आणि आता बांधकामे झाल्यावर अचानक पूररेषेची आठवण झाल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सरकारच्या या पूररेषेच्या शास्त्रीय अहवाल तयार करण्यास सांगून मूळ सर्वेक्षणात बदल करण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? अशी शंका काही पर्यावरणवादी कार्यकर्ते व्यक्तकरीत आहेत.