कोल्हापूर : सध्या बंद असलेला रोजगार आणि वाढत असलेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कोल्हापुरात असणारे परराज्यातील मजूर आपआपल्या गावी निघाले आहेत. ते गेल्यानंतर परत येण्यास दीड-दोन महिने जातात. त्याचा परिणाम म्हणजे उद्योगचक्राची गती मंदावणार आहे. त्यामुळे या मजुरांच्या जाण्यामुळे जिल्ह्यातील फौंड्री, बांधकाम क्षेत्रावर चिंतेचे सावट पसरले आहे. त्यांना थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या वर्षीप्रमाणे उद्योग, बांधकाम क्षेत्रातील काम सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिकांतून होत आहे.
शिवाजी उद्यमनगर, शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-हातकणंगले, आदी औद्योगिक वसाहतींमधील फौंड्री उद्योगातील मोल्डिंग, फेटलिंग अशा कामांमध्ये आणि जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्रात बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान राज्यातील मजूर कार्यरत आहेत. गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमुळे मे महिन्यात हे परराज्यांतील मजूर कोल्हापूरमधून निघून गेले होते. उद्योग, बांधकाम सुरू करण्यास परवानगी मिळाली, तरी त्यांना आपआपल्या गावातून येण्यास दीड ते दोन महिने लागले. त्यामुळे कामे असूनही उद्योग चक्राची गती मंदावली होती. त्यावर काही उद्योजकांनी या मजुरांना विमानाने कोल्हापूरला आणले. काहींनी स्थानिक कामगारांचा आधार घेतला. गेल्या वर्षी बसलेल्या कोरोनाच्या फटक्यातून उद्योग आता पूर्वपदावर आले आहेत. अशा स्थितीत कोरोनाचा प्रादुर्भावामुळे पुन्हा संचारबंदी लागू झाल्याने आणि शासनाच्या अटींनुसार उद्योग सुरू ठेवणे शक्य होत नसल्याने बहुतांश फौंड्री, बांधकाम प्रकल्पांचे काम थांबले आहे. त्यामुळे रोजगार नसल्याने आणि पुढे किती दिवस तो बंद राहणार हे समजत नसल्याने परराज्यांतील कामगार आपआपल्या गावी निघाले आहेत.
उद्योजक, बांधकाम व्यावसायिक काय म्हणतात?
परराज्यातील या मजुरांची जेवण, राहण्याची व्यवस्था काही उद्योजकांना करणे शक्य आहे. मात्र, रोजगार सुरू नसेल, तर हे कामगार थांबत नाहीत. त्यामुळे गेल्यावर्षीप्रमाणे उद्योग सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. अथवा या मुदतीनंतर उद्योग सुरू होतील असे तरी शासनाने जाहीर करावे.
-राजू पाटील, माजी अध्यक्ष, स्मॅॅक.
फौंड्रीमध्ये परराज्यांतील कामगारांचे प्रमाण हे २५ टक्के आहे. कुटुंबासह असलेले काही मजूर थांबले आहेत. हे मजूर त्यांच्या गावी गेल्यास फौंड्रीसह एकूण उद्योगक्षेत्रातील कामावर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्याचा शासनाने विचार करावा.
-सुमित चौगुले, अध्यक्ष, आयआयएफ.
जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्रात ८० टक्के परराज्यातील कामगार आहेत. ते नोंदणीकृत कामगार नसल्याने त्यांना शासनाची मदतही मिळणार नाही. त्यामुळे रोजगार, मदत मिळत नसल्याने ते आपल्या गावी रवाना होत आहेत. ते परत येण्यास दीड-दोन महिने लागतात. त्याचा बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे. शासनाने गेल्यावर्षीप्रमाणे बांधकाम सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी.
-विद्यानंद बेडेकर, अध्यक्ष, क्रिडाई कोल्हापूर.