कोल्हापूर : महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घरफाळा घोटाळ्यावरुन गदोराळ झाला. तक्रार करण्यात आलेल्या १४ प्रकरणात घोटाळा झाल्याची कबुली प्रशासनाच्यावतीने चौकशी समितीचे प्रमुख अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांंनी दिली.घोटाळ्यामधील सर्वच प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी आघाडीने केली. यावेळी सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला.भूपाल शेटे यांनी घरफाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, ३ कोटी १८ लाखांच्या घरफाळा नुकसानी प्रकरणी चौकशी समितीला कर निर्धारक संजय भोसले यांनी चुकीचा अहवाल दिला. तेच यामध्ये दोषी आहेत. १ कोटी ८५ लाखांच्या नुकसानीस ते स्वत : जबाबदार असून अहवालात याचा समावेश केला नाही. शहरातील सर्व मॉलचे करार तपासणी करावेत.प्रा. जयंत पाटील म्हणाले, घरफाळा घोटाळ्याची एकूण ६० प्रकरणे असून १२ प्रकरणाबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. संबंधितांवर कारवाई झाली पाहिजे. या प्रकरणी विनाकारण चर्चा होत असून त्यातून महापालिकेची बदनामी होत आहे.घरफाळा घोटळ्याच्या संपूर्ण प्रकरणात कोणाचीही गय करु नये, सर्व दोषींना निलंबित करुन फौजदारी कारवाई करावी. आठ दिवसांत यावर निर्णय झाला नाही तर महापालिकेसमोर उपोषण करु. जर यामध्ये टाळाटाळ अगर कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न झाल्यास न्यायालयात संबंधित अधिकाय्रांविरोधात याचिका दाखल करु असा, इशारा सदस्य भुपाल शेटे यांनी दिला.गटनेते अजित ठाणेकर यांनी सिस्टीम ऑडीटमध्ये एचएसल कंपनीवर ताशोरे ओढले आहेत. २०१२ पासून घरफाळ्यात मोठा घोटाळा झाले आहेत. केवळ १४ नव्हे तर संपूर्ण घरफाळाची चौकशी व्हावी. सत्यजित कदम, सदस्य किरण नकाते यांनीही प्रशासनाला धारेवर धरले.शेटे, पाटील, कदम यांच्यात टोलेबाजीघरफाळा घोटळ्यावरुन सदस्य भुपाल शेटे, सत्यिजत कदम आणि प्रा. जयंत पाटील यांच्यात टोलोबाजी रंगली. प्रा. पाटील यांनी घोटाळ्याची प्रकरण समोर आणली मात्र, माध्यमासमोर गेलो नाही. व्यक्तीदोषातून आम्ही आरोप करत नसल्याचे म्हटले. सदस्य कदम म्हणाले, दोन वर्षापूर्वी ताराराणी चौकातील एका हॉटेलचा चार कोटींचा घरफाळा घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आणले होते.
याबाबत कोणीही चर्चा केली नाही. सर्वच घोटळ्याबाबत कारवाई झाली पाहिजे, यावर सदस्य शेटे यांनी आपणास मिळालेल्या माहितीवर आरोप करत आहे. लढा कायम ठेवला आहे. इतर प्रकरणाशी तुलना करु नये असे स्पष्ट केले.चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल मिळल्यानंतर दोषींची गय केली जाणार नाही. संबंधितांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल, यामध्ये दिरंगाई केली जाणार नाही.