कोल्हापूर : महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार पगारवाढ देण्याबाबत गेल्या दोन दिवसांपासून संभ्रम निर्माण झाला आहे. कर्मचारी महासंघास वसुलीचे ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही; तसेच प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे रजेवर गेल्या असल्यामुळे काय करायचे, या प्रश्नाच्या विवंचनेत प्रशासन सापडले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून कोल्हापूर महानगरपालिकेतील कर्मचारी आपणालाही याप्रमाणे पगारवाढ द्यावी, अशी मागणी करीत आहेत. याबाबत मागच्या लोकनियुक्त सभागृहाने काही अटींवर सातवा वेतन आयोग लागण्याचा निर्णय घेतला; परंतु कोरोनाच्या अडचणीमुळे कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देता आली नाही. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी संघाने प्रशासनाला नोटीस देऊन बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता.
त्यामुळे कर्मचारी संघ आणि प्रशासन यांच्यात तडजोड होऊन कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेची मागील थकबाकी पन्नास टक्क्यांपर्यंत तसेच चालू मागणीनुसार ९० टक्क्यांपर्यंत वसुली करायची आणि त्याच्या बदल्यात प्रशासनाने जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी अशी पगारवाढ द्यायची, असा करार झाला होता; परंतु एक महिन्यात देण्यात आलेले वसुलीचे उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांना पूर्ण करता आलेले नाही.
घरफाळ्याची वसुली महिन्याला सात कोटींची करायची होती, त्या ठिकाणी सहा कोटी ७० लाखांची वसुली केली असल्याचा दावा कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष संजय भोसले यांनी केला आहे. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे पगारवाढ देण्यास हरकत नाही असे भोसले यांचे म्हणणे आहे; तर प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे या रजेवर असल्यामुळे काय निर्णय घ्यावा, या विवंचनेत अन्य अधिकारी आहेत. प्रशासकांच्या आदेशाशिवाय पुढील कार्यवाही करण्यास अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत.
पगार लांबणार?
वसुलीचे उद्दिष्ट अपूर्ण असणे तसेच प्रशासक रजेवर असणे यांमुळे कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारीचे पगार लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या प्रशासकपदाचा प्रभारी कार्यभार जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे आहे; त्यामुळे तेही काही निर्णय घेतील असे दिसत नाही. प्रशासनाने पूर्वीप्रमाणे तसेच सुधारित पगारवाढीनुसार पगारपत्रके तयार केली आहेत. जो आदेश मिळेल त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची प्रतीक्षा केली जात आहे.