कोल्हापूर : म्हैस दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या दीड वर्षात प्रतिलिटर सहा रुपयांची वाढ देत असतानाच परराज्यातील म्हैस खरेदीसाठी अनुदानात पाच हजारांची वाढ केल्याची घोषणा कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे (गोकुळ) अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी सभेत केली. पुणे व मुंबई मार्गावरील दूध वाहतुकीचा ठेका बंद केल्याबद्दल संघाला न्यायालयात खेचून उत्पादकांचे सात लाख रुपये खर्च करणाऱ्या ‘व्यंकटेश्वरा गुडस मुव्हर्स’वर दावा दाखल करण्याचा ठराव सभेत करण्यात आला.‘गोकुळ’ची ६० वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी महासैनिक दरबार हॉल येथे संघाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सत्तारूढ व विरोधी गटाकडून जोरदार घोषणाबाजी झाल्याने सभास्थळी वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.प्रास्ताविकात अध्यक्ष विश्वास पाटील म्हणाले, आमदार हसन मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या दीड वर्षात म्हैस दूध उत्पादकांना सरासरी प्रतिलिटर ४९.९५ रुपये, तर गाय उत्पादकांना ३१.३९ रुपये उच्चांकी दर दिला. दूध वाहतूक भाडे, पॅकिंग, राेजंदारी कर्मचारी कपात, आदींच्या माध्यमातून अहवाल सालात दहा कोटींची बचत केली.कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांनी अहवाल वाचन केले. त्यानंतर सभेपूर्वी आलेल्या लेखी प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. विषय पत्रिकेवरील सर्व विषयांना मंजुरी दिल्यानंतर आयत्या वेळच्या विषयावर चर्चा झाली.दरम्यान, विरोधी संचालिका शौमिका महाडिक समर्थकांसह सभास्थळी आल्या. मात्र, तत्पूर्वीच सभागृह पूर्ण भरले असल्याने त्या मोकळ्या जागेतून व्यासपीठाच्या पुढे आल्यानंतर सत्तारूढ गटाकडून नेत्यांच्या घोषणा सुरू झाल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला. ‘नंतर येऊन पुढे येऊ नका, खाली बसा, शांतता राखा’ असे आवाहन अध्यक्ष पाटील यांनी केले. तरीही काहीसी रेटारेटी सुरू झाल्याने पोलिसांनी हस्तक्षेप केला. अहवाल वाचन, लेखी प्रश्न-उत्तरे सुरू असतानाच विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर आयत्या वेळच्या विषयावर चर्चा झाली. तब्बल सव्वा तास सभा चालली. शिवाजी देसाई (भामटे), श्रीपती पाटील (हसूर), सुयोग वाडकर (खेबवडे), आदींनी प्रश्न उपस्थित केले.सभेला आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील, माजी आमदार के. पी. पाटील, जिल्हा बँकेच्या संचालिका स्मिता गवळी, आर. के. पोवार उपस्थित होते. संचालक शशिकांत पाटील-चुयेकर यांनी आभार मानले.
विरोधकांची समांतर सभा
सभेचे कामकाज सुरू असताना विरोधी संचालिका शौमिका महाडिक व त्यांच्या समर्थकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. अहवालावरील विषय व लेखी प्रश्नांची उत्तरे झाल्यानंतर बोलण्याची संधी देतो, असे अध्यक्ष पाटील यांनी सांगितल्यानंतर महाडिक यांनी सभात्याग करत तिथेच समांतर सभा घेतली. यामध्ये त्यांनी संघाच्या कामकाजावर आरोप केले.
पशुखाद्य कारखाना विस्तारीकरणास मंजुरी
संकलनाबरोबर पशुखाद्याची मागणी वाढत असल्याने ‘एनडीडीबी’च्या सहकार्याने कमी व्याजाने १८ कोटींच्या व ३०० टन क्षमतेच्या गडमुडशिंगी येथील महालक्ष्मी पशुखाद्य कारखान्याच्या विस्तारीकरणास सभेने एकमताने मंजुरी दिली.
अध्यक्षांच्या चाणाक्षपणाने सव्वा तास सभा चालली
मागील पाच वर्षांतील सभा अवघ्या दोन-तीन मिनिटांच गुंडाळली जायची. मात्र, ही सभा अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी अतिशय चाणाक्षपणे सव्वा तास चालवली. त्यांनी २० मिनिटांच्या प्रास्ताविकातच संपूर्ण अहवाल व उपस्थित प्रश्नांचा आढावा घेतला.
महालक्ष्मी संवृद्धीचे लाँचिंगदुभत्या जनावराचे फॅट व एस. एन. एफ. वाढवण्यासाठी ‘गोकुळ’ने ‘महालक्ष्मी संवृद्धी’ लाँचिंग यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
संचालकांसाठी गाड्या घ्या...
‘गोकुळ’च्या गाड्यांवरून मागील संचालक मंडळावर टीकेची झोड उठवली होती. त्यातीलच एका माजी संचालकाने विद्यमान संचालकांना गाड्या घ्या, अशी मागणी अध्यक्षांकडे केली आहे.
मुश्रीफ, सतेज पाटलांना घेतले खांद्यावरकाटकसरीचा कारभार करून उत्पादकांना ५-६ रुपये जादा दर दिल्याबद्दल सभेनंतर शेतकऱ्यांनी आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, आमदार ऋतुराज पाटील यांना खांद्यावर उचलून घेऊन सभागृहाबाहेर आणले.
सभा चालवायची नाही ते पळून गेले
विरोधक सभास्थळावरून बाहेर पडल्यानंतर के. पी. पाटील म्हणाले, सभेत जे आहेत, त्यांचेच प्रश्न वाचा. ज्यांना सभा चालवायची नाही ते पळून गेले.
असे मिळणार म्हैस खरेदीसाठी अनुदान राज्य पूर्वीचे अनुदान वाढीव अनुदान
हरियाणा, पंजाब, दिल्ली २५ हजार ३० हजार
गुजराती, जाफराबादी २० हजार २५ हजार
असे झालेत ठराव
- राज्य शासनाने उत्पादकांना थेट अनुदान द्यावे.
- व्यंकटेश्वरा गुडस मुव्हर्सवर दावा दाखल करा.
- नाबार्डकडून पूर्वीप्रमाणे दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान मिळावे.
- उच्चांकी दूध खरेदी दरात वाढ केल्याबद्दल संचालक मंडळाचे अभिनंदन
अशा झाल्या मागण्या
- दूध संस्थांना व्यवस्थापन खर्च प्रतिलिटर दीड रुपया द्यावा.
- म्हैस अनुदान तीन वर्षांऐवजी दोन वर्षांत द्यावे.
- वासरू संगोपनाचे अनुदान वाढवावे.
- दूध संस्थांच्या संचालकांना ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत मताचा अधिकार द्या.