दीपक जाधवकोल्हापूर : कंत्राटी भरतीला होणारा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द केला होता; मात्र पुन्हा नव्याने शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचनालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या शासकीय वैद्यकीय, आयुर्वेदिक व होमिओपॅथिक महाविद्यालय व रुग्णालयात अशा ५९ संस्थामध्ये गट क व ड संवर्गातील ६,८३० पदांसाठी कंत्राटी भरती होणार आहे. यात महाविद्यालय व रुग्णालयात गट ‘क’ ची १७३०, तर गट ‘ड’ ची ५१०० पदासाठीही भरती होणार असून, ही सर्व पदे बाह्यस्त्रोतामार्फत भरण्यात येणार आहेत.प्रशासनावरील होणारा खर्च आटोक्यात आणून विकासकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी आवश्यक तिथे कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याचे शासनाचे धोरण आहे. गतवर्षी कंत्राटी भरतीची तयारी करण्यात आली होती. त्यावेळेस विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली व तरुणांनी विरोध केल्याने सरकारने ही भरती रद्द केल्याचा शासन निर्णय दि. ३१ ऑक्टोबरला काढला. मात्र आता नव्याने निर्णय जाहीर करून बाह्यस्त्रोतामार्फत ही पदे भरण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. ही पदे नियमितपणे भरली असती तर शासनाचा जितका खर्च झाला असता त्या खर्चाच्या २०-३० टक्के बचत होणे आवश्यक असल्याची अट संबंधित कंपन्यांना घातली आहे.
ही भरणार पदेलघु लेखक, वाहनचालक, शस्त्रक्रिया सहायक, ग्रंथपाल सहायक, प्रयोगशाळा सहायक, टंकलेखक, तंत्रज्ञ, कनिष्ठ लिपिक आदी पदे भरण्यात येणार आहेत.
ही भरती नऊ कंपन्यांकडून होणार आहे. या कंपन्या आमदार, खासदार व मंत्र्याच्या आहेत. एका नियमित कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तीन कंत्राटी कर्मचारी काम करणार आहेत व या कंपन्यांना त्या पगारातील कमिशन म्हणून तीस टक्के मिळणार आहेत. यावरून असे दिसते की कर्मचारी तुटपुंजा पगारावर राबणार आणि कंपनी मालामाल होणार आहे. आणि गेल्यावर्षी सरकारने आम्हाला आरोग्यसेवेत कंत्राटी भरती करणार नाही, असे अश्वासन दिले होते. त्यामुळे या भरतीला आमचा विरोध राहील. - अनिल लव्हेकर जिल्हा सरचिटणीस, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, कोल्हापूर
या कंत्राटी भरतीमुळे गोरगरीब गरजू व योग्य मुलांच्यावर अन्याय होणार असून, निवडणुकीच्या तोंडावर होणारी भरती म्हणजे वशिलेबाजी व पैशाचा खेळ असणार आहे. संजय पवार, उपनेते, उद्धवसेना