कोल्हापूर : जुलै-आॅगस्टमधील महापुरातून सावरतो न सावरतो तोच ‘कोरोना’मुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्था पुरती ठप्प झाली आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास दहा दिवस आहेत आणि वसुली सोडाच पण घराबाहेर पडणेही मुश्कील झाले आहे. हे संकट आणखी किती दिवस राहणार याचा अंदाज नसल्याने बॅँकांना वसुलीसाठी सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी बॅँकिंग क्षेत्रातून होत आहे.महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही शेती, उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून आहे. गेल्या सात-आठ महिन्यांत या तिन्ही घटकांवर मोठा आघात झाल्याने अर्थव्यवस्था कमालीची मंदावली आहे. त्याचा थेट परिणाम बॅँकिंग क्षेत्रावर झाला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार केला तर जुलै-आॅगस्टमध्ये महापूर, अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले. यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला. उद्योगांवर गेली वर्ष-दीड वर्षापासून मंदीची लाट आहे. बांधकाम व्यवसाय तर ‘रेरा’ कायद्यानंतर पुरता कोलमडून गेला आहे. त्यातून सावरून पुढे सरकत असतानाच ‘कोरोना’चे संकट उभे राहिले.शेती, उद्योग आणि बांधकाम व्यवसायावरच बॅँकांचे अर्थकारण सुरू असते. यावरच आघात झाल्याने बॅँकांही आर्थिक अरिष्टात सापडल्या आहेत. रिझर्व्ह बॅँकेच्या नवीन धोरणानुसार बॅँकांची वर्षभर वसुलीचे नियोजन करणे अपेक्षित असले तरी आपल्याकडे जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यातच वसुलीला गती येते. ‘कोरोना’मुळे अखंड मार्च महिना वसुलीविना गेला आहे. हे संकट आणखी किती दिवस राहणार याचा अंदाज नाही.
ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था लवकर रूळावर येईल असे वाटत नाही. बॅँकांचे ग्राहक असणारी यंत्रणा पूर्णपणे थांबली आहे. त्यामुळे बहुतांशी बॅँकांचे ताळेबंद पत्रक बिघडणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत कर्ज वसुलीसाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी बॅँकिंग क्षेत्रातून होत आहे.नवीन कर्जवाटपही ठप्पबॅँकांचे वसुलीबरोबर कर्जवाटपही ठप्प झाले आहे. मुद्रांक शुल्क कार्यालय बंद आहेत. ‘आरटीओ’ कार्यालय बंद असल्याने वाहन कर्जेही होत नाहीत.
‘कोरोना’मुळे बॅँकांची वसुली पूर्णपणे थांबली असून, अजून किती दिवस अर्थव्यवस्था ठप्प राहणार याचा अंदाज नाही. ही राष्ट्रीय आपत्ती असल्याने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्वत:हून कर्ज वसुलीबाबत सप्टेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्याबाबत रिझर्व्ह बॅँकेला सूचना करावी.- महेश धर्माधिकारी,उपाध्यक्ष, जिल्हा नागरी बॅँक्स असोसिएशन