कोल्हापूर : कोल्हापुरातील सीपीआर रुग्णालयासमोरील न्याय व विधि विभागाची न्यायालयाची जुनी इमारत कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. या अडथळा आणणाऱ्या विभागावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरिक कृती समितीच्या वतीने राज्य मानव आयोग, केंद्र शासन यांच्याकडे केली. तसा ई-मेल समितीच्या वतीने आयोगाचे जनरल सेक्रेटरी जयदीप गोविंद यांना पाठविला आहे.निवेदनात म्हटले की, शासन आणि जनता कोरोना संसर्गातून मानवाला वाचविण्यासाठी धडपडत आहे. कोल्हापुरात सीपीआरसह खासगी रुग्णालयही, यंत्रणा उपचारासाठी अपुरे पडत आहे. शासनाचा न्याय व विधि विभाग या काळात आडमुठेपणाचे धोरण अवलंबत आहे. ह्यसीपीआरह्णसमोरील न्यायालयाच्या जुुन्या इमारतीचे विस्तारीकरण केल्यास रुग्णांना उपचारासाठी जागा मिळणार आहे.जिल्हा प्रशासनाने या इमारती वैद्यकीय उपचारासाठी मागितल्या; पण काही सामाजिक संघटनांनी न्याय, विधी खाते, मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी करूनही मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले. न्याय व विधि खात्याच्या आडमुठ्या धोरणाला काही वकील व जिल्हा बार असोसिएशनचे सहकार्य आहे, ही बाब माणुसकीला शोभणारी नाही.
राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात न्याय व विधि खात्यास ही जुनी इमारत सीपीआर जिल्हा रुग्णालयाकडे देण्याचा आदेश द्यावेत व या प्रक्रियेत अडथळे आणणाऱ्या घटकांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे नोंदवावेत, अशी मागणी कृती समितीच्या वतीने केली. ई-मेलच्या निवेदनावर कृती समितीच्या वतीने अशोक पोवार, रमेश मोरे, अंजू देसाई, संभाजी जगदाळे, बाबा देवकर, महादेवराव पाटील, सुभाष देसाई यांच्या सह्या आहेत.