कोल्हापूर : भाजप सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजनेत १० हजार कोटी निधीवर डल्ला मारल्याचे कॅगच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. या अभियानामुळे गावागावांत पाण्याची पातळी वाढण्याऐवजी भ्रष्टाचार वाढल्याचा आरोप ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला. गेल्या पाच वर्षांत हायब्रिड ॲन्युइटी योजनेंतर्गत झालेल्या रस्ते प्रकल्पांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.भाजप सरकारने एकेका प्रकल्पाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही मूळ किमतीच्या ९०० टक्के, ७०० टक्के, ६०० टक्के, ५०० टक्के एवढी वाढवून दाखविली आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील जलशिवार योजनेमध्ये लोकसहभाग होता म्हणून सांगू लागलेत, ती गोष्ट वेगळी आहे. परंतु शासनाच्या १० हजार कोटी निधीवर डल्ला मारला, असा गंभीर अहवाल कॅगने दिला.
चंद्रकांत पाटील यांच्या मंत्रिपदाबाबत मी सतत म्हणत होतो, की ते फार भाग्यवान नेते आहेत, त्यांच्याकडे एवढी महत्त्वाची खाती आणि जबाबदारी आहे; परंतु त्यांच्या पाच वर्षांच्या मंत्रिपदाचा महाराष्ट्राला तर सोडाच, कोल्हापूर जिल्ह्यालासुद्धा काहीही उपयोग झाला नाही; कारण कृष्णा खोरे लवादाप्रमाणे कोल्हापूरच्या वाट्याला १३ ते १४ टीएमसी पाणी अडविणे अपेक्षित होते; परंतु पाच वर्षांत एक थेंबही पाणी अडविले नाही.हायब्रिड ॲन्युइटी योजनेंतर्गत घेतलेली कामे आजघडीला बंद आहेत. रस्त्यांचे कंत्राटदार गायब झालेत. चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे किमान आपल्या जिल्ह्यातील रस्ते तरी चांगले करण्याची जबाबदारी होती. त्यामध्येही ते अपयशी ठरले. गारगोटी-कोल्हापूर हा रस्ता दोन-तीन वर्षांतच खराब झाला.
निपाणी-राधानगरी रस्त्याचे कामच बंद आहे. या रस्त्याची तर एवढी वाईट अवस्था आहे की नागरिकांना प्रचंड त्रास सोसावा लागत आहे. या योजनेतील कामांच्या चौकशीबाबत सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे मागणी करणार असल्याचे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.