लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोरोना साहित्य पुरवठादारांनी मान्य करून घेतलेल्या दराची तुलना खुल्या बाजारातील दर व उत्पादन मूल्यांशी करण्यात यावी, त्यात तफावत असल्यास अदा केलेली जादा रक्कम संबंधित पुरवठादारांकडून सक्तीने वसुली करण्याचे आदेश गुरुवारी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिले. पुरवठादारास देयके अदा करण्यात येऊ नयेत, शासनाची फसवणूक करणाऱ्या अशा पुरवठादारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत व त्यांचा काळ्या यादीत समावेश करावा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोरोना साहित्य खरेदीत झालेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे स्पष्ट निर्देश दिल्याचे त्यांनी गुरुवारी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केेले. त्यानुसार आरोग्य विभागाशी निगडित जिल्हास्तरीय अधिकारी प्रामुख्याने जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, शाहू वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातांना आवश्यकतेनुसार औषधे, उपकरणांची विहित प्रक्रियेचा अवलंब करून खरेदी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, यांत्रिकी विभाग, अशा विविध अधिकाऱ्यांवर विशेष जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने १२ मार्च व २७ मार्चच्या आदेशान्वये साहित्याच्या पुरवठ्याची मुख्य जबाबदारी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांना मागणी व आवश्यकतेप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यावेळी प्रचलित शासकीय व तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही व कार्यपद्धती कटाक्षाने पाळली जाईल, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी व आरोग्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. साहित्य खरेदीच्या प्रक्रियेत जिल्हाधिकारी किंवा तांत्रिक समितीचा कोणताही सहभाग नाही, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
---
निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर प्रचलित शासन निर्णयानुसार खरेदीची जबाबदारी ही ज्या विभागातील अधिकाऱ्यांस निधी उपलब्ध करून दिला आहे, त्या अधिकाऱ्याची आहे. खरेदीची प्रक्रिया त्यांच्याकडून परस्पर राबवली जाते. याबाबत कोणत्याही शासन नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याबाबत स्पष्ट सूचना प्रामुख्याने जिल्हा आरोग्य अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या.
-दौलत देसाई,
जिल्हाधिकारी कोल्हापूर
९७ कोटींचा हिशोब असा...
जिल्हा नियोजन समितीमधून नियमित प्रशासकीय मान्यतेने व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून : ४५.१५ कोटी
जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे : २३.५२ कोटी
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील एकूण निधी : ६८.६७ कोटी
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांच्या यंत्रणेमार्फत वापरलेला निधी : २८.३८ कोटी
चौकशी करा...
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विविध संघटना व नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक व शाहू वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांच्याकडून राबविण्यात आलेल्या खरेदी प्रक्रियेबाबत आवश्यक ती तपासणी व चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जबाबदारी निश्चित करा...
जादा दराने साहित्य खरेदी करून ठेवली असल्यास त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करावी. कोविड रुग्णालयांना दिलेल्या साहित्याचा आढावा घेऊन त्यांचा विनियोग योग्यरीत्या व शासकीय नियमानुसार झाल्याचे रुग्णालयप्रमुखाकडून प्रमाणित करून घ्यावे व योग्य विनियोग झाला नसल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करावी.