कोल्हापूर : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ब्रेक द चेन अंतर्गत जिल्ह्यात सोमवार ते शुक्रवार रात्री आठ ते सकाळी सात या वेळेत जमावबंदी व शुक्रवारी रात्री आठ ते सोमवारी सकाळी सात वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. हा नियम ३० एप्रिल रात्री बारा वाजेपर्यंत लागू असून यातून अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सोमवारी हा आदेश जिल्ह्यासाठी लागू केला.या अंतर्गत सोमवार ते शुक्रवार रात्री आठ ते सकाळी सात यावेळेत तसेच शुक्रवारी रात्री आठ ते सोमवारी सकाळी सात यावेळेत पाचपेक्षा जास्त नागरिकांना विनाकारण फिरता तसेच एकत्र येता येणार नाही.हे राहणार सुरू
- रेल्वे, टॅक्सी, ऑटो रिक्षा, व सार्वजनिक बससेवा
- वृत्तपत्र व संबंधित सेवा
- रुग्णालय, रोग निदान केंद्र, क्लिनीक, वैद्यकीय विमा कार्यालये, औषद दुकाने, औषध निर्मिती उद्योग व अन्य वैद्यकीय व आरोग्य सेवा किराणा सामान, भाजीपाला दुकाने, दुध डेअरी, बेकरी, मिठाई व खाद्य दुकाने.
- प्रवाशांच्या निवासाची सोय असलेल्या हॉटेलमधील रेस्टॉरंट व बार
- रस्त्यावरली खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची केवळ पार्सल सेवा
- कारखाने, उत्पादक कंपन्या, आस्थापने
- ऑक्सिजन उत्पादन, ई कॉमर्स
- कामगार-मजूरांच्या राहण्याची सोय करणारे बांधकाम क्षेत्र.
हे राहणार बंद
- शाळा-महाविद्यालये (दहावी, बारावीचे विद्यार्थी वगळून)
- सिनेमा हॉल, नाट्यगृहे, मनोरंजन पार्क, प्रेक्षागृहे, आर्केडस, व्हिडिओ गेम्स पार्लर, वॉटर पार्क, क्लब, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, क्रिडा संकुले.
- हॉटेल, रेस्टॉरंट व बार (केवळ पार्सल व घरपोच सेवा सुरू)
- सर्व धर्मिय प्रार्थना स्थळे
- केशकर्तनालये, स्पा, सलून, ब्युटी पार्लर
- खासगी कोटिंग क्लासेस
- धार्मिक, सामाजीक, राजकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रम
- सोसायट्यांमध्ये पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती बाधीत असल्यास प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून घोषीत. (नियमाचा भंग केल्यास १० हजार रुपये दंड)
- वाहतूक व्यवस्था
- ऑटो रिक्षा : चालक व दोन प्रवासी, टॅक्सी : चालक व प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के. बस : बसण्याच्या जागा असतील इतके प्रवासी.
- खासगी वाहने व बससेवा सोमवार ते शुक्रवार सकाळी सात ते रात्री आठपर्यंत सुरु राहतील.
लोकमत नियमीत मिळणारवृत्तपत्रे अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याने वृत्तपत्रांची छपाई नियमित सुरू राहील. त्यामुळे वाचकांना लोकमतचा अंक रोज सकाळी नियोजित वेळेत मिळणार आहे.पुरेशी दक्षता घेवून लोकमत प्रशासनानेही त्याची व्यवस्था केली आहे.