इचलकरंजी (जि.कोल्हापूर) : नवीन वीज जोडणी देताना महावितरण कंपनीने खांब व नवीन तारा टाकण्यासाठी तसेच खांबापासून मीटरपर्यंत तारा जोडणे आणि मीटरचे पैसे संबंधित ग्राहकाकडून घेतले होते. या वीजग्राहकांना व्याजासह त्यांची रक्कम परत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून परतावा देण्याचे परिपत्रक महावितरणने जारी केले आहे.नवीन जोडणी देण्यासाठी विजेचे खांब व तारा टाकावयाच्या असतील तर त्याचा खर्च ओआरसी किंवा ओआरसीपी या नावाखाली संबंधित वीज ग्राहकाकडून जानेवारी २००५पासून आकारला जात असे. तसेच सप्टेंबर २००६नंतर नवीन जोडणी देण्यासाठी खांबापासून मीटरपर्यंत तार टाकण्यासाठी (सर्व्हिस लाईन चार्ज) व मीटरची किंमत महावितरणने घेतली होती. याच्याविरोधात वीज कायद्यान्वये ऊर्जा नियामक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती.महाराष्टÑ वीज ग्राहक संघटनेने दाखल केलेल्या या तक्रारीवर सुनावणी होऊन १७ मे २००७ व २१ आॅगस्ट २००७ रोजीच्या निकालाप्रमाणे सर्व वीज ग्राहकांना व्याजासह पूर्ण रक्कम परत करावी, असे आदेश ऊर्जा नियामक आयोगाने महावितरणला दिले होते. मात्र, महावितरणने याच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा वीज ग्राहकांच्याच बाजूने निर्णय दिला. म्हणजे ऊर्जा नियामक आयोगाचा निकाल कायम ठेवला. ही न्यायालयीन लढाई वीज ग्राहक संघटनेने तब्बल दहा वर्षे लढली.आता महावितरण कंपनीने एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकाप्रमाणे महावितरण कंपनीने म्हटले आहे, २० जानेवारी २००५ ते ३० एप्रिल २००७ या कालावधीमध्ये नव्याने जोडणी दिलेल्या ज्या ग्राहकांकडून ओआरसी किंवा ओआरसीपी, तसेच एसएलसी व मीटरची किंमत घेतली आहे, त्या ग्राहकांना हा परतावा द्यावा, असेही या पत्रकात नमूद केले आहे.राज्यातील अशा वीज ग्राहकांना सुमारे ९०० कोटी रुपये परतावा मिळणार आहे.
महावितरणच्या ‘त्या’ ग्राहकांना मिळणार व्याजासह परतावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 23, 2017 5:21 AM